सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियाको दोस्रो चरण आगामी शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा सिनामङ्गलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिसकिएको छ।
यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले दोस्रो चरणको स्थानान्तरण कार्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको सचिवालयले जनाएको छ।
आवश्यक तयारी र समन्वय बैठक
सहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। यस बैठकले बस्ती स्थानान्तरणका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न प्राविधिक, भौतिक र सामाजिक पक्षहरूमा छलफल गरी आवश्यक कार्ययोजना तयार पारेको छ। मन्त्रालयले यस कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
- दोस्रो चरणको स्थानान्तरण शुक्रबारदेखि सुरु हुनेछ।
- बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- पहिलो चरणमा सिनामङ्गल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथलीका बस्तीहरू स्थानान्तरण भएका छन्।
- मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकले आवश्यक सबै तयारी पूरा गरेको छ।
- विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वय गरिनेछ।
सार्वजनिक हित र सुरक्षाको प्रत्याभूति
नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीवन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो। वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सम्भावित विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। मन्त्रालयले स्थानान्तरण गरिने परिवारहरूका लागि आवश्यक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनसमेत पहल गरिरहेको छ।
यस प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागिता र सहमतिलाई पनि जोड दिइने भएको छ। नागरिकहरूको सुरक्षा र हितलाई सर्वोपरी राखेर यो अभियानलाई अगाडि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
कार्यान्वयनको चरण
सहरी विकासमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, दोस्रो चरणको स्थानान्तरण कार्यको विस्तृत कार्ययोजना तयार भइसकेको छ र शुक्रबारदेखि नै यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक साधान र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाइएको छ। यस प्रक्रियाबाट प्रभावित हुने नागरिकहरूलाई आवश्यक जानकारी र सहयोग प्रदान गरिनेछ।
सरकारले यस महत्वपूर्ण कार्यलाई सफल बनाउनका लागि सबै नागरिकमा सहयोगको अपिल गरेको छ। यस अभियानले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न र नदी किनारका बासिन्दाको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
