सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई दोस्रो चरणअन्तर्गत शुक्रबारदेखि स्थानान्तरण गर्ने भएको छ। सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालका अनुसार, पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामंगल-गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्तीहरूलाई सफलतापूर्वक स्थानान्तरण गरिएपछि अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाइनेछ।
बस्ती स्थानान्तरणको तयारी अन्तिम चरणमा
यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको एक संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। उनीहरूले जोखिममा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पहिलो चरणको सफलता र दोस्रो चरणको कार्ययोजना
सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूबाट करिब ५०० घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिसकेको छ। यस क्रममा उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापनका साथै आवश्यक सहयोगसमेत प्रदान गरिएको थियो। मन्त्री लम्सालले पहिलो चरणको अनुभवबाट सिकेका पाठहरूलाई दोस्रो चरणको कार्ययोजनामा समेटिएको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। दोस्रो चरणमा उपत्यकाका अन्य नदी किनारमा रहेका थप जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई समेटिने योजना छ।
नागरिक सुरक्षा र व्यवस्थित बसोबास
नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा बर्खायाममा बाढीको खतरा, अविरल वर्षाले पहिरो जाने सम्भावना र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च रहन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जोखिममा रहेका नागरिकहरूको जीवनरक्षाका लागि यो कदम चालेको हो। स्थानान्तरण गरिने परिवारहरूलाई आगामी दिनमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि सरकारले योजना बनाइरहेको छ। यसका लागि आवश्यक जग्गाको खोजी र पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भने, ‘हामी नागरिकहरूको सुरक्षालाई सर्वोपरी ठान्छौं। नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा बस्ने नागरिकहरू सधैं असुरक्षित महसुस गरिरहन्छन्। यसलाई अन्त्य गर्न हामी कटिबद्ध छौं। दोस्रो चरणको काम पनि पहिलो चरणझैं व्यवस्थित हुनेछ।’
यस प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ।
