सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई दोस्रो चरणअन्तर्गत हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस सम्बन्धमा आवश्यक तयारी पूरा भएको र शुक्रबारदेखि यसको कार्यान्वयन सुरु गरिने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
बस्ती स्थानान्तरणको तयारी पूरा
सहरी विकासमन्त्री দিলसुद लम्सालले पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामंगल-गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिए। सोही क्रममा, शुक्रबारदेखि दोस्रो चरणको काम अघि बढाइनेछ। यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको एक संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकले बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र व्यवस्थापन
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरू विशेषगरी बर्खायाममा बाढी र कटानको उच्च जोखिममा पर्ने गर्दछन्। यसले नागरिकको जीवन र सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुर्याउने गरेको छ। सरकारले यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नदी किनारका अव्यवस्थित र जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिएको छ। पहिलो चरणको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै दोस्रो चरणको कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
विभिन्न निकायको समन्वय
बस्ती स्थानान्तरणको कार्यलाई सफल पार्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच समन्वय स्थापित गरिएको छ। यसमा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र अन्य सम्बन्धित विभागहरूको सहभागिता रहनेछ। बैठकमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा व्यवस्थापन, र विस्थापित परिवारहरूको अस्थायी बसोबास तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो।
नागरिकलाई परेको असर
नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले बर्सेनि बाढीको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस स्थानान्तरण प्रक्रियाले उनीहरूको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यस प्रक्रियामा नागरिकहरूको सहभागिता र उनीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ। सरकारले स्थानान्तरण गरिने परिवारहरूका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अघि बढ्ने कार्ययोजना
दोस्रो चरणअन्तर्गत कुन कुन क्षेत्रका बस्तीहरू हटाइनेछन् भन्ने बारेमा विस्तृत विवरण मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछ। यस कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनले उपत्यकाको नदी प्रणालीको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यस प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला निकायको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ।