काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ को दफा १२ मा उल्लेखित अधिकारभन्दा बाहिर गएर सवारी नियम उल्लंघन गर्ने चालकहरूको लाइसेन्स, ब्लुबुक र सवारीको चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त कार्य तत्काल रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो फैसलाले आम नागरिकको सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको हकको सम्मान गरेको छ, जसले विगतमा ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीका क्रममा भोग्नुपरेको सास्तीबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूति दिएको छ, र यस सन्दर्भमा सर्वोच्चको यो निर्णयले ती हकहरूको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत वैशाख २६ गते जारी गरेको आदेशमा ट्राफिक प्रहरीले ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी प्रयोग गरी सवारीसाधनको चाबी, लाइसेन्स र ब्लुबुक नियन्त्रणमा लिने कार्य प्रचलित कानुनविपरीत भएको उल्लेख छ। यस प्रकारको कार्यले कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने र नागरिकमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने ठहर अदालतले गरेको छ। नेपालमा कानुनको शासन कायम राख्न र नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न अदालतको यस्तो भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ, विशेषगरी जब सरकारी निकायहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्छन्।
ट्राफिक प्रहरीको अधिकारको सीमा र ऐनको व्यवस्था
सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ को दफा १२ ले ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी नियम उल्लंघन गर्ने चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार दिएको छ, जुन कारबाहीको एक महत्वपूर्ण अंग हो। तर, उक्त ऐनमा सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा लिने वा ब्लुबुक जफत गर्ने जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा सवारी साधन नै नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि ट्राफिक प्रहरी वा अन्य निकायले सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा लिने, ब्लुबुक जफत गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य प्रचलित कानुनको मर्म र भावनाविपरीत हुने हुँदा यस्ता कार्यहरू तत्काल रोक्न/गर्न गराउन यो आदेश जारी गरिएको छ।’ यो व्यवस्थाले ट्राफिक प्रहरीको अधिकारलाई स्पष्ट सीमाङ्कन गरेको छ र नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ, जुन नेपालको संवैधानिक हकमा पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
यसअघि पनि २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेको थियो, जसले ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः रिट निवेदन परेको थियो, जसले यस विषयको निरन्तरता र यसमाथि नागरिकको चासोलाई दर्शाउँछ। नेपालमा कानुनी कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा कहिलेकाहीँ चुनौती देखिने गरेको छ, र यस पटकको आदेशले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसपटकको आदेशले ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने र नागरिकलाई थप कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ र कानुनी व्याख्या
सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ को दफा १२ ले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी कसुरमा तत्काल जरिवाना गराउन वा कसुरको प्रकृति हेरी प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवाना गराउन वा कसुरको गम्भीरता हेरी प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ। तर, उक्त ऐनमा सवारीसाधनको चाबी नियन्त्रणमा लिने, ब्लुबुक जफत गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिने वा लिन लगाउने भन्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था भएको नदेखिँदा, ऐनले नतोकेको अधिकार प्रयोग गरी वा अधिकारको दुरुपयोग गरी सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा लिने वा ब्लुबुक जफत गर्ने जस्ता कार्यहरूबाट नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा समेत आघात पुग्न सक्ने भएकोले, अब उप्रान्त ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्ने चालकहरूको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्यहरू प्रचलित कानुनको मर्म र भावनाविपरीत हुने हुँदा, त्यस्ता कार्यहरू तत्काल रोक्न/गर्न गराउन यो आदेश जारी गरिएको छ।’ यो व्याख्याले स्पष्ट पार्छ कि कुनै पनि सरकारी निकायले ऐनमा नतोकिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन, र यस्तो कार्य नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको उल्लंघन हुन सक्छ, जुन नेपालको संविधानको धारा २५ मा पनि सुरक्षित छ।
नेपालको संविधानले नागरिकका हक र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतको यो फैसला नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको संरक्षणमा एक महत्वपूर्ण कदम हो। ट्राफिक नियम उल्लंघन जस्तो सामान्य कसुरमा सवारी साधन नै नियन्त्रणमा लिने वा चाबी खोस्ने जस्ता कार्यहरूले नागरिकलाई अनावश्यक हैरानी दिने मात्र नभई उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा समेत बाधा पुर्याउने गरेको थियो। यस प्रकारका कार्यहरूले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर पार्ने गर्दछ।
नागरिकको अधिकारमाथि परेको असर र राहतको अपेक्षा
ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्ने बित्तिकै लाइसेन्स, ब्लुबुक वा सवारीको चाबी नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्तिले आम नागरिकलाई सास्ती हुने गरेको थियो। विशेषगरी सार्वजनिक यातायातका चालकहरू, जसमा हजारौं नेपालीको रोजीरोटी निर्भर छ, र निजी सवारीधनीहरूले अनावश्यक झन्झट र समयको बर्बादी बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। उदाहरणका लागि, सानोतिनो गल्तीमा पनि सवारीको चाबी खोसिँदा यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ हुन्थ्यो, जसले उनीहरूको काममा असर पर्थ्यो। यसले गर्दा दैनिक कामकाजमा समेत बाधा पुग्ने गरेको थियो, र कतिपय अवस्थामा त यो आर्थिक भारको कारण पनि बन्ने गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नागरिकको अधिकारको सम्मान गरेको र कानुनको परिपालनामा स्पष्टता ल्याएको छ। यसले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित र कानुनसम्मत बनाउन सहयोग पुग्नेछ, जसले गर्दा नागरिकले कानुनी प्रक्रियामाथि विश्वास गर्न सक्नेछन्।
नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा कहिलेकाहीँ नागरिकका अधिकारलाई बेवास्ता गरेको अनुभव धेरैले गरेका छन्। यस आदेशले ट्राफिक प्रहरीलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही काम गर्न बाध्य पार्नेछ र नागरिकहरूलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्नेछ। यसबाट आम नागरिकले राहत महसुस गर्नेछन् र ट्राफिक नियमको पालना गर्ने क्रममा हुने अनावश्यक तनावबाट मुक्त हुनेछन्।
अब के हुन्छ ? ट्राफिक व्यवस्थापनमा नयाँ दिशा
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनलाई तत्काल जरिवाना गर्ने वा ऐनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। यसको मतलब, अब ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्ने, लाइसेन्स निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने जस्ता ऐनले तोकेका कारबाहीहरू मात्र गर्न पाउनेछन्। तर, सवारीसाधनको चाबी खोस्ने वा ब्लुबुक जफत गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न पाउने छैनन्। यदि कसैले अटेर गरेमा वा आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्नेछ, जसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ। यो आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मातहतका युनिटहरूलाई परिपत्र जारी गर्नुपर्नेछ र यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
यो आदेशले ट्राफिक प्रहरीलाई आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न र कानुनको परिपालनामा बढी जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्नेछ। यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापन अझ बढी पारदर्शी र नागरिकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा ट्राफिक प्रहरीले कसुरको गम्भीरता हेरी उचित कारबाही गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले सडक सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यस आदेशको कार्यान्वयनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्नेछ, तर त्यो कानुनसम्मत तरिकाले मात्र हुनेछ।
