शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति निषेध: ‘परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ’ भन्दै बालेनको अपिल
काठमाडौँ — सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्यालय, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा हुँदै आएको दलगत राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेपछि यसको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक लामो र स्पष्ट सन्देश जारी गर्दै सरकारको यस कदमको बचाउ गरेका छन्। उनले वर्षौंदेखि दलहरूले विद्यार्थी र कर्मचारीलाई ‘स्लिपर सेल’ बनाएर प्रणाली नै ध्वस्त पारेको भन्दै अब क्षमता र दक्षताको आधारमा मात्र प्रणाली चल्ने प्रस्ट पारेका छन्।
‘स्लिपर सेल’ को अन्त्य र प्रणालीको रक्षा
बालेनले आफ्नो पोस्टमा पत्रकार, नेता, अभियन्ता र आम जनताले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको चिन्तालाई सम्बोधन गरिएको बताएका छन्। “वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बने। योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो,” उनले लेखेका छन्, “यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो।” उनले यो निर्णय कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभई देशको भविष्य र बिग्रिएको प्रणाली बचाउने संस्थागत प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
रास्वपाले किन बनाएन भ्रातृ संगठन?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चाहेको भए आजकै दिनमा ठूला विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन बनाउन सक्ने भए पनि त्यसो गर्दा शिक्षाको गुणस्तर नबढ्ने निष्कर्ष निकालेको बालेनले खुलाएका छन्।
उनले सरकारको यो निर्णयले पेसागत स्वतन्त्रता नखोस्ने बरु थप बलियो बनाउने दाबी गर्दै निम्न कुराहरूमा जोड दिएका छन्:
- शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध: विद्यार्थीले राजनीति नेताको भीडबाट होइन, गुरुबाट सभ्यता र विचारसहित सिकून्।
- कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध: कर्मचारीले नेताको छहारी होइन, विधि खोजून् र कुनै दलको नभई जनताको सेवा गरून्।
- क्षमतामा आधारित नियुक्ति: अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता मात्र बन्नेछ।
जनतासँग साथ र विश्वासको अपिल
सरकारमा जनचाहना बमोजिम काम गर्न आएको भन्दै बालेनले आम नागरिकसँग साथ र विश्वास मागेका छन्। “हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ,” उनले भनेका छन्। उनले सरकारले चाल्ने हरेक कदम आम नेपाली जनताकै हितमा हुने भन्दै सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह समेत गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा उनको यो भनाइलाई लिएर व्यापक समर्थन जुटिरहेको छ। लामो समयदेखि ‘भागबण्डा र झोले प्रवृत्ति’ को सिकार बनेको नेपालको प्रशासन र शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारको यो अध्यादेशलाई एउटा ‘निर्णायक प्रस्थानविन्दु’ का रूपमा हेरिएको छ।
