स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका एक सय ९३ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ को दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पदमुक्तिको कारण र प्रक्रिया
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, अध्यादेशको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै यी पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो। पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई सोहीबमोजिमको जानकारी पत्र पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। अध्यादेशले मन्त्रालय मातहतका प्रतिष्ठान, समिति र बोर्डमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरेको छ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नका लागि यो अध्यादेश जारी गरेको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा पनि सोही अध्यादेशका आधारमा ३१ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। ती पदहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बीमा प्राधिकरणजस्ता महत्वपूर्ण निकायहरूका पदाधिकारीहरू समावेश थिए।
कारबाहीको दायरा
स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती १९३ पदाधिकारीहरू कुन–कुन निकाय वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत थिए भन्ने विवरण भने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छैन। यद्यपि, अध्यादेशको आधारमा लिइएको यो कारबाहीले सरकारी निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र जिम्मेवारीमाथिको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयले पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जानकारी गराउने जनाएको छ। यस कारबाहीले सरकारी संयन्त्रमा हुने नियुक्तिको मापदण्ड र प्रभावकारितामाथि थप बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ।
