ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स प्रदान गर्नुअघि हुने वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। यसका साथै, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा पनि नयाँ मापदण्ड लागू गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यी विषयमा स्पष्टता ल्याई ‘टेक एण्ड पे’ (Take and Pay) सम्बन्धी अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पीपीए र वातावरणीय अध्ययनमा कडाइ
हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रक्रियामा वातावरणीय अध्ययनको खासै कडाइ नहुँदा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनलाई थप विस्तृत र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि तयार पार्ने काम भइरहेको छ।
त्यसैगरी, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा पनि नयाँ प्रावधानहरू ल्याइने भएको छ। विशेषगरी, आयोजनाको लागत, विद्युत् उत्पादन क्षमता र बजार मागजस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर पीपीए गरिनेछ। यसले गर्दा सम्भाव्य आयोजनाहरूको मात्र सम्झौता हुने र अनावश्यक आयोजनाहरू निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘टेक एण्ड पे’को अन्योल अन्त्य
विगतमा ‘टेक एण्ड पे’ (आयोजनाले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण विद्युत् खरिद गर्ने) को आधारमा गरिएका पीपीएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक भार परेको थियो। आयोजनाले उत्पादन गरेको सबै विद्युत् किन्नुपर्ने बाध्यताले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा असर परेको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न आगामी बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ (Take or Pay) वा अन्य व्यावहारिक मोडल अपनाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ। यसले प्राधिकरणको आर्थिक जोखिम कम हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, पीपीए गर्दा आयोजनाको वित्तीय क्षमता, प्राविधिक सबाल र बजारको मागको अध्ययनलाई थप गहन बनाइनेछ। यसले गर्दा भविष्यमा हुने सम्झौताहरू थप पारदर्शी र दिगो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाको लागत र बजारको अध्ययन
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, अबदेखि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स प्रक्रियामा वातावरणीय अध्ययनलाई निकै महत्व दिइनेछ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र कानुनी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसबाट वातावरणीय संरक्षणमा टेवा पुग्नुका साथै दिगो ऊर्जा विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
आगामी बजेटले यी नीतिगत सुधारहरूलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार हुने र ‘टेक एण्ड पे’ जस्ता समस्याहरूको समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
