सप्तरी जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। वैशाख २३ गते जारी गरिएको निर्देशनमा अतिक्रमण रोक्नका लागि स्पष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि चार बुँदे कार्ययोजना
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्नका लागि चार बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो। यस कार्ययोजनाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था बुझ्नेदेखि वास्तविक सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गर्नेसम्मका विषय समेटेको छ।
- पहिलो चरणमा, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका घरपरिवारको यथार्थ विवरण संकलन गरी ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ र ‘गैर–सुकुम्बासी’ लाई छुट्याउन निर्देशन दिइएको छ।
- दोस्रो चरणमा, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, औषधोपचार, मनोसामाजिक परामर्श, महिला तथा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार र सुरक्षासहितको एकीकृत योजना बनाउन भनिएको छ।
- तेस्रो बुँदाअनुसार, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीसँग समन्वय गरी सहयोग माग्नुपर्नेछ।
- चौथो चरणमा, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कार्य अघि बढाउँदा आम नागरिकलाई पूर्वसूचना दिई सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यान्वयनको अपेक्षा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जारी गरेको यो निर्देशनले जिल्लामा बढ्दो सरकारी जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। स्थानीय तहहरूले यस निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुनुका साथै वास्तविक सुकुम्बासीले उचित बसोबासको अवसर पाउने विश्वास गरिएको छ।
