नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरूपण प्रमाण, तथ्य र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र हुनुपर्ने र हल्ला वा पूर्वाग्रहबाट हुन नहुनेमा जोड दिएको छ।
कांग्रेसका प्रमुख भनाइहरू
- सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नको निरूपण प्रमाण, तथ्य र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र हुनुपर्ने।
- यस्ता प्रश्नहरूको निरूपण सार्वजनिक हल्ला, राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रचारबाजीबाट हुन नहुने।
- राज्यका संस्थाहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले गर्नुपर्ने।
- अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यक्तिहरूले राज्यले विधिसम्मत ढङ्गले गर्ने अनुसन्धानमा कुनै अवरोध नपुर्याई सहयोग गर्नुपर्ने।
- सरकारका सबै कार्य र कारबाहीहरू चयनात्मक नभई कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने।
- कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने र कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने सिद्धान्त कायम हुनुपर्ने।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको निरूपणको विधिले लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी राज्य र संस्थागत विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउने कांग्रेसको भनाइ छ।
आधिकारिक धारणा
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘राज्यले विधिसम्मत ढङ्गले गर्ने अनुसन्धानमा कुनै अवरोध नपुर्याई सहयोग गर्न अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यक्तिहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारका सबै कार्य, कारबाहीहरू पनि चयनात्मक नभई कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार मात्र अगाडि बढून् भन्नेतर्फ नेपाली कांग्रेस, सरकार र सम्बद्ध निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’
उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले गरेको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँको सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई लोकतान्त्रिक संस्कार र राजनीतिक परिपक्वताका रूपमा लिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
