नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरूले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न दबाब दिएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले लिपुलेकको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले दुवै मुलुकसँग बसेर प्रत्यक्ष वार्ता गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले भने, “लिपुलेकको कुरा छ। हामीले कूटनीतिक नोट पठाएको कारण छिमेकी मुलुकले चासो देखाउनुपरेको छ। तर एक कदम अघि बढेर हामीले दुवै राष्ट्रसँग बसेर टेबलमा छलफल गर्न आवश्यक छ। त्यो हाम्रो भूमि हो।” रानाले कैलाश मान सरोवर यात्राका लागि त्यसलाई प्रयोग गरिएको भनिए पनि नेपालका पौराणिक मान्यताहरूलाई पनि अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (एमाले)की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारतीय पक्षले दिएको जवाफ आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिवाद गर्नका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “अहिलेको यो इस्यूलाई हाम्रो सरकारका प्रधानमन्त्रीज्युले नोट पठाउँदा पनि भारतको विदेश मन्त्रालयबाट आएको गैरजिम्मेवारीपन लाग्छ मलाई। नेपालले यो प्रश्न उठाउनु उपयुक्त छैन भनेर भनेको जवाफमा यसमा हाम्रो सरकारले पनि ठोस एउटा नीति लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ।”
अर्को प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेशकुमार हमालले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने भारत–चीनको गतिविधिबारे सरकारले असहमती जनाएको कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु। तर त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। हामीले हाम्रो जुन भूभागहरू उल्लेख गरिएका छन्। त्यो फिर्ता लिनका निमित्त कुटनीतिक प्रयास गर्नुपर्दछ।” हमालले सरकारले सीमा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण रोक्नका लागि विगतका सरकारले गरेका पहलहरूलाई ध्यानमा राखेर अघि बढन उपयुक्त हुने राय समेत राखे।
