प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा डा. शर्माको सिफारिस संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको र यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका ध्वस्त हुने दाबी गरिएको छ। त्रिपाठीले पेस गरेको रिटमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत, बदनीयतपूर्ण एवम् स्वेच्छाचारी भएको उल्लेख छ। निवेदनमा शर्माको सिफारिस खारेज गरी प्रथम वरीयतामा रहेकी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस गर्न माग गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्ले वरीयतामा रहेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई मिचेर डा. शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्को उक्त निर्णयप्रति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
पेस भएका रिट निवेदनहरू दर्ता हुन भने बाँकी नै रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
