काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको अडान पुनः स्पष्ट पार्दै सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार अडिग छ। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो गम्भीर सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको छ । यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यसैबिच, दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा ठगीमा परेका ६१६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन्। थाइल्याण्ड र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासहरूको समन्वयमा कम्बोडियाबाट ४९१, म्यानमारबाट १११, लाओसबाट ८ र थाइल्याण्डबाट ६ जनाको उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी नेपाली कम्बोडिया पुगेको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये धेरैजना ठगी केन्द्रहरूमा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाल म्यानमारको हिरासतमा रहेका १८ जना नेपालीको रिहाइका लागि समेत पहल भइरहेको छ । राहदानी नभएका नागरिकहरूका लागि निःशुल्क ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ जारी गरी स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण भइरहेको छ र कम्बोडिया सरकारले १ सय २ जना नेपालीको जरिवाना समेत मिनाहा गरिदिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई समेत थप चुस्त र सहज बनाएको दाबी गरेको छ। राहदानी विभागमा सेवाग्राही तोकिएको समयमा उपस्थित हुँदा ३० मिनेटभित्रै आवेदन प्रक्रिया सम्पन्न हुने र आवेदन दिएको भोलिपल्टै राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अत्यावश्यक परेकाहरूको हकमा सोही दिन राहदानी जारी गर्न सकिने र जिल्ला तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आवेदन दिनेहरूको हकमा ७ देखि १२ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानीलाई सेवाग्राहीको ठेगानामै पुर्याउन हुलाक सेवा विभागसँग कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कन्सुलर परामर्श, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी हप्तादेखि छुट्टै ‘कन्सुलर सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा ल्याइने तयारी पूरा भएको छ ।
यस्तै, इरानको बन्दर अब्बासमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइको विषय हाल प्रक्रियामै रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। इरानको वर्तमान अवस्था र कानुनी प्रणालीका कारण प्रक्रियामा केही समय लाग्ने देखिए पनि इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताएका हुन्। मन्त्रालय पीडितको परिवार र सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। इरानमा रहेका ११ जना नेपालीमध्ये १० जना तेहरानमा सुरक्षित रहेको र उनीहरू दोहास्थित नेपाली नियोगको नियमित सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार पश्चिम एसियाको समग्र परिस्थिति पछिल्ला दिनमा सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था सुरक्षित छ। खाडी क्षेत्रमा दिगो शान्ति कायम गर्न समझदारी बन्दै गएको र अवरुद्ध यातायात तथा आपूर्ति शृङ्खला छिट्टै सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यूएईको फुजेरामा हालै भएका केही छिटपुट घटनाबाहेक समग्र सुरक्षा अवस्था सकारात्मक रहेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।
पश्चिम एसियामा विकसित घटनाक्रमले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भइसकेको छ ।
