संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका रिटहरू दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आनाकानी गरेको छ। परिषद्को निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार लगायतका अधिकारीहरूले रिट दर्ताका लागि माथिको आदेश चाहिने भन्दै ढिलाइ गरेका हुन्। यस प्रकरणमा, परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल डा. शर्मा भन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश हुन्।
सिफारिस बदरको माग र वरीयता विवाद
रिट निवेदकहरूले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। अधिवक्ता ढकालले रिटमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाको समय समेत नदिई परिषद्को बैठक बोलाएको र प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएकाले बदर गर्न माग गरेका छन्। रिटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
