महिला अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको बलियो सरकारसँग महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन्। यो माग शुक्रबार युएनएफपीए र सञ्चारिका समूह नेपालको एक अन्तरक्रियामा उठेको हो।
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ, नेपालले महिला प्रतिनिधित्वमा विश्वसामु ‘ग्लोबल रेकर्ड’ बनाउने अवसर पाएको भनिए पनि, के बलियो सरकारले यो मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ र महिलामाथि भइरहेका हिंसाका बहुआयामिक स्वरूपहरूलाई साँच्चिकै अन्त्य गर्न सक्छ? यो केवल संख्या बढाउने विषय मात्र नभई, महिलाको समग्र अधिकार र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बृहत् चुनौती हो।
नेपालमा महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनु किन आवश्यक छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटी (सीड) की सदस्य वन्दना राणाले नेपालको जेन–जी आन्दोलनको सफलतालाई विश्वले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै यसको बलियो नेतृत्वले महिला प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। अन्य देशमा जेन–जी आन्दोलन असफल भए पनि नेपालमा सरकार ढालेरै युवा नेतृत्व स्थापित भएको उनको भनाइ छ। यसले नेपाललाई महिला प्रतिनिधित्वमा विश्वमा नमूना प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएको उनको विश्लेषण छ।
राणाले महिलामाथि हुने हिंसा डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण भएको वर्तमान अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको नियमनमा पत्रकार, वकिल र नागरिक समाजले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छिन्।
लैङ्गिक हिंसाका अदृश्य स्वरूप र प्रजनन् अधिकारमाथि हस्तक्षेप कसरी भइरहेको छ?
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसामा यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यको विषयलाई मुख्य जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले राज्यले जनसंख्या बढाउन वा घटाउन आवश्यक पर्दा महिलाकै प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्, जसले महिलाको कति बच्चा पाउने इच्छालाई बेवास्ता गरी नीतिगत हिंसा गरिरहेको उनको तर्क छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, ९१ प्रतिशत हिंसा चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने गरेको र कूल हिंसाको २९ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसा रहेको उल्लेख गर्दै, यो तथ्यांकले हिंसाको जटिलता र निकट सम्बन्धभित्रै हुने शोषणलाई उजागर गर्छ।
श्रेष्ठले नेपालमा अझै पनि गोप्य रुपमा ‘सरोगेट’ प्रचलनमा रहेको खुलासा गरेका छन्, जसले महिलाको प्रजनन् अधिकारमाथि अर्को समूहले हस्तक्षेप गरिरहेको देखाउँछ। यसका साथै, ‘लिभिङ टुगेदर’ को सम्बन्धमा महिलाहरू अत्यधिक शोषणमा परेका कारण कानूनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्।
कानून प्रशस्त हुँदा पनि न्यायमा पहुँच किन कमजोर छ?
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले नेपालमा महिलाका लागि प्रशस्त कानून बनेको भए पनि पीडितहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको गुनासो गरेकी छिन्। कानूनको जटिलता र कानूनी साक्षरताको अभावका कारण महिलाहरू प्रहरीमा उजुरी दिनसमेत हिचकिचाउने र ठूला अपराधमा पनि मेलमिलाप गर्न बाध्य हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको भनिएको बलियो सरकारले महिला अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको यी मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र महिला प्रतिनिधित्व बढाउने, लैङ्गिक हिंसाका अदृश्य स्वरूपहरूलाई चिन्ने तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने ठोस नीतिगत कदमहरू कहिले चाल्छ भन्ने कुरा अब हेर्न बाँकी छ। आगामी संसदीय सत्र वा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूले यस दिशामा सरकारको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पार्नेछन्।
