ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सिस्टम ह्याक गरी ७ करोड रुपैयाँ मूल्य घटाएर बोलकबोल गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानले देखाएको छ।
सीआईबीको दुई महिनाको अनुसन्धानले कालिका कन्स्ट्रक्सनले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बकैया नदीको पुल निर्माणका लागि सुरुमा ६७ करोड रुपैयाँको बोलकबोल गरेको पत्ता लगाएको छ। कम्प्युटर अधिकृत दिवाकर देउजासँगको मिलेमतोमा ७ करोड रुपैयाँ घटाएर ६० करोडमा बोलपत्र हालेको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
पाण्डेले ‘युजर नेम कालिका’ को दुरुपयोग गरी देउजाले सेटअप गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) सर्भरको समानान्तर सर्भरमार्फत अनधिकृत पहुँच पुर्याएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताए। यसरी गोप्य कागजातको जानकारी लिई टेन्डर घटाउने काम भएको थियो।
बीड हाल्ने मिति गुज्रिएपछि कम्पनीले आफूले भाग लिएको टेन्डर आईडीबाट फाइनान्सियल डकुमेन्ट परिवर्तन गरी ६७ करोडको बोलकबोललाई ६० करोडमा झारेको सीआईबीले जनाएको छ। पाण्डेले भने बयानमा कुनै डिस्काउन्ट वा बीड मोडिफिकेशन नभएको दाबी गरेका छन्। उनले कम्पनीका कर्मचारी सुरेन्द्र पाण्डेले गोप्य रुपमा काम गरेको र आफूलाई बदनाम गर्न आपराधिक समूहले यस्तो गरेको हुन सक्ने बताएका छन्।
यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा रहेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। देउजाले बोलपत्रको अन्तिम समय सकिएपछि अनधिकृत पहुँच पुर्याएर विवरण हेर्ने, आफ्नो बोलपत्र प्रस्ताव संशोधन गरी सबैभन्दा कम मूल्य राख्ने र टेन्डर हात पार्ने गरेको एआईजी डा. मनोज केसीले बताए।
देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पीएचपी प्रयोग गरी आईएमएस सर्भर ह्याक गर्ने र ब्याकडोर सिर्जना गर्ने मुख्य काम गरेको सीआईबीले जनाएको छ। उनले जीवन लिम्बु नामको नक्कली पात्र खडा गरी ठेकेदारहरूसँग ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत सम्पर्क गरी ठेक्का मिलाइदिने प्रलोभन देखाएको पाइएको छ।
देउजा यसअघि २०७७ असार ३१ मा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपको सर्भर ह्याक गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए, तर अदालतबाट छुटेका थिए। यस प्रकरणमा ठेक्का मिलाउन रकमको लेनदेन क्रिप्टोकरेन्सी (बिटक्वाइन) मार्फत भएको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव हेरफेर गर्ने र ठेक्का सुरक्षित गर्न पेश्कीको रकम माग गरिएको भेटिएको छ। प्रतिवादी सञ्जय भट्टले पहिलो किस्तामा १३ लाख र दोस्रो किस्तामा १० लाख गरी २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन रकमान्तर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। भट्ट, सागर कटुवाल र भाष्कर राज अर्यालले क्रिप्टोमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको स्वीकार गरेका छन्।
यो प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीसहित २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरूमा दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, सागर कटुवाल, भाष्कर कटुवाल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ, टंक कुमार श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, विक्रम पाण्डे, स्वदेश पोखरेल, प्रकाश ढुंगाना, ऋषिकेश गौली, राहुल जंग कार्की, नारायण प्रसाद सिटिखु, इन्द्रबहादुर बोहोरा, शान्तकुमार श्रेष्ठ, निरन्जन खनाल, कृष्णबहादुर खत्री, ज्योति सुवेदी, सरोज दाहाल र सुजन अधिकारी रहेका छन्। उनीहरूमाथि विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच र संगठित रुपमा अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टो) कारोबारको कसुर लगाइएको छ।
सीआईबीले कम्प्युटर अपरेटर देउजालाई फागुन २८ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। हालसम्म १३ जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई-गभर्नेस प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याइ ठेक्काको विवरण हेरफेर भएको भन्दै केन्द्रीय साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको थियो।
