सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई समेत बोलाएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ। रिटमा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयसम्बन्धी व्यवस्था, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, विधिको शासन तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रतिकूल राजपत्र जारी भएको दाबी गरिएको छ।
यसका साथै, नेपालको संविधानको धारा २० को (९), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६६) को धारा १४ र संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वाधानमा भएको बेङ्लोर घोषणा (२००२) तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको प्रतिकूल सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
रिट निवेदकका अनुसार, आयोग गठनसम्बन्धी राजपत्रको दफा २ को (१६) मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशसमेतलाई र दफा २ को (१७) को (ख) मा बहालवाला न्यायाधीशसमेतलाई आयोगमा उजुरी दिन सक्नेगरी प्रबन्ध गरिएको छ। यो व्यवस्थाले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, मान्यता र संवैधानिक प्रबन्धलाई ध्वस्त पार्ने खतरा रहेको औंल्याइएको छ।
यसले न्यायाधीशहरूलाई सरकारको दबाब, प्रभाव, आश र त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र आयोग नै क्षेत्राधिकारविहीन हुने तर्क रिटमा गरिएको छ। निवेदकले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको आधार र प्रमाण देखिएमा संविधानको धारा १०१ बमोजिम संसद्बाट महाभियोग लगाएर पद गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन र अभियोजन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने संवैधानिक प्रक्रियाको स्मरण गराएका छन्।
तर, आयोगको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रबन्धले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सरकारले आफ्नो काबुमा राख्न, प्रतिकूल फैसला गर्नबाट नियन्त्रण गर्न र अदृश्य दबाबमा राख्ने दूषित मनसायका साथ गठन गरिएको भन्दै आयोग खारेज हुनुपर्ने निवेदकको मुख्य तर्क छ।
