पाँच दशकदेखि व्यक्तिले कब्जा जमाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कालेनिका) सप्तरीको २ कठ्ठा १४ धुर सरकारी जग्गा खाली गराउन राजविराज नगरपालिकाले ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच महिनाअघि नै त्यहाँको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले २०८२ मंसिर २२ गते अतिक्रमण खाली गराउने निर्णय गर्यो। कालेनिकाले नगरपालिकालाई यस विषयमा ताकेता गर्दै आएको थियो।
विज्ञापन
गत सोमबार नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्यो। बैठकले अतिक्रमण खाली गर्न ७ दिने अल्टिमेटम दियो। तोकिएको समयभित्र जग्गा खाली नगरे नगरपालिकाले बल प्रयोग गरी खाली गराउनेछ। त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्नेछ।
