सरकारले एक आर्थिक वर्षमै विभिन्न व्यवसायीहरूलाई ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यो छुट प्रक्रिया अपारदर्शी र पारदर्शिताको अभावमा रहेको भन्दै प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्सार राजस्वतर्फ मात्रै यो ठूलो रकम बराबरको छुट दिइएको हो। छुट आर्थिक ऐन, भन्सार महसुल ऐन तथा विभिन्न नीतिगत प्रावधान प्रयोग गरी प्रदान गरिएको थियो।
साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन र अन्त: शुल्क ऐन संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको थियो।
आर्थिक ऐन २०८१ का प्रावधान प्रयोग गरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायहरूलाई थप ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो। यसअनुसार, एक वर्षमै करिब ५ अर्ब रुपैयाँले राजस्व छुट वृद्धि भएको छ।
महालेखाले कर छुट सम्बन्धी विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै पारदर्शिता कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ।
