मुलुकका ३१ सार्वजनिक संस्थानका ८० वटा वार्षिक हिसाबको लेखापरीक्षण लामो समयदेखि हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपारदर्शी बनेको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले संस्थानहरूमा वित्तीय बेथिति र जवाफदेहिताको अभाव उजागर गरेको छ। नियमअनुसार हरेक वर्ष गरिनुपर्ने लेखापरीक्षणलाई बेवास्ता गर्दा थुप्रै आर्थिक वर्षका हिसाब अलपत्र परेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार, पूर्ण सरकारी स्वामित्वका २१ संस्थानका ३८ र सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका १० संस्थानका ४२ गरी ८० वटा वार्षिक हिसाबको लेखापरीक्षण बाँकी छ।
लेखापरीक्षण नगराउने प्रमुख निकायहरूमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल टेलिभिजन पर्छन्।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, अपर तामाकोशी जलविद्युत, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र साझा प्रकाशनले पनि वर्षौंदेखिका हिसाब सार्वजनिक गरेका छैनन्।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समितिहरू वित्तीय अनुशासन कायम गर्न असफल भएको औँल्याएको छ। समितिहरूले सरकारसँग समन्वय नगरी सहायक कम्पनीहरूमा नियुक्ति गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू आफैँ तोकेर लिएको पाइएको छ।
लेखापरीक्षणका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा र सञ्चालक समितिहरू सुशासनमा सक्रिय नरहँदा संस्थानहरूको प्रभावकारितामा ह्रास आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
संस्थानहरूमा कर्मचारी सङ्ख्या अधिक छ। क्षमताको न्यून उपयोगले आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार बढेको छ। कतिपय संस्थान लामो समयदेखि घाटामा छन्। सुधारका लागि पहल नहुँदा सरकारको लगानीको प्रतिफल न्यून देखिएको छ।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज र लाभांशसमेत समयमा बुझाइएको छैन। सार्वजनिक संस्थानहरूले जग्गा जमिनको लगत दुरुस्त राखेका छैनन्। पुराना सामग्री लिलाम गरेका छैनन्। साइबर सुरक्षामा पनि ध्यान दिएका छैनन्।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ अनुसार, समयमै हिसाब पेस नगर्ने र लेखापरीक्षण नगराउने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
