चर्को गर्मीको परवाह नगरी तराईका २२ जिल्लाका हजारौं भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले बुटवलमा प्रदर्शन गर्दै उचित व्यवस्थापनविना बस्ती नहटाउन राज्यलाई चुनौती दिएका छन्।
विशेषगरी सुकुम्बासी समस्या बढी रहेको तराईका २२ जिल्लाका भूमिहीनहरू प्रदर्शनमा सहभागी थिए। उनीहरूले ‘पहिले व्यवस्थापन गरी त्यसपछि हटाउने कुरा गर’ भन्ने मुख्य आवाज उठाएका छन्।
चर्को गर्मीको परबाह नगरी हजारौंको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू छाता ओढेर बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट मिलनचोक, अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिकचोकसम्म पुगेर सभामा परिणत भएको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा ‘डोजर आतंक बन्द गर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर, जबरजस्ती हटाउने अभियान बन्द गर, सुकुम्बासी हुनु रहर होइन बाध्यता हो, गरिबलाई बाँच्न दे, डोजर होइन समाधान दे, गाँस–बाँस–कपासको सुनिश्चित गर’ भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिएको थियो।
नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघर्ष समिति, रूपन्देहीका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले भूमिहीन नागरिकलाई बारम्बार विस्थापनको त्रासमा बस्न बाध्य पारिएको बताए। उनले ‘हामीलाई सधैं भोट बैङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो, अब आश्वासन होइन, व्यावहारिक समाधान आवश्यक छ’ भन्दै सरकारसँग आग्रह गरे।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानमै व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन र आवास सुनिश्चित नगरी डोजर चलाउने कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
विकले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो व्यवस्था नगरी हतारमा बस्तीमा डोजर चलाएपछि देशभरका १२ लाखभन्दा बढी परिवारका झण्डै ६० लाख नागरिक प्रभावित भएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रतिनिधि रिचा राईले न्यायका लागि सबै प्रदेश र जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताइन्। कोशी प्रदेश प्रतिनिधि सुदीप राईले हिजोका सरकारले समयमै लालपुर्जा दिन नसक्दा आज सुकुम्बासीहरूले समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गरे।
उनले ‘सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा हाम्रो साथ छ, तर बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयको सशक्त प्रतिकार गर्छौं’ भन्दै चेतावनी दिए।
सोमबार हुने सम्मेलनमा भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न विज्ञहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी ठोस निचोड निकाल्ने, राष्ट्रिय स्तरको संघर्ष समिति गठन गर्ने र सरकार तथा प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय हुनेछ।
रूपन्देही सुकुम्बासी समस्या बढी भएको जिल्लामध्ये पर्छ र यसअघि वैशाख २४ गते पनि बुटवलमा सुकुम्बासीले प्रदर्शन गरेका थिए।
