महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको २ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ निष्क्रिय रहेको खुलासा गरेको छ। यसले सरकारलाई ८ करोडको थप वित्तीय भार परेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि छुट्याइएको २ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उपयोग नभई निष्क्रिय रह्यो।
महालेखाले ब्याज अनुदानको रकम निकासा प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने १८ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर संकलन भएको छ। यसमा गुगल, मेटा (फेसबुकको माउ कम्पनी) र माइक्रोसफ्टजस्ता ठूला कम्पनीहरू पर्छन्।
तर, महालेखाको प्रतिवेदनले १४ कम्पनीले कर छलेको आशंका व्यक्त गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार, गैरबासिन्दा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा २ प्रतिशत कर लाग्छ। यसको पूर्ण पालना नभएको देखिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले १८ कम्पनीबाट १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख कर संकलन भए पनि १४ कम्पनीले कर छलेको आशंका व्यक्त गरेको छ।
