चार महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन वीरगन्ज महानगरपालिकाले सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले माघदेखि तलब नपाएका कर्मचारी र ठप्प विकास निर्माणलाई थप प्रभावित पार्नेछ। संघीय सरकारले समस्या समाधानमा पहल नगरेको भन्दै महानगरले कार्यालयको साँचो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी गरेको हो।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र अधिकांश वडाध्यक्षहरूको सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालले जानकारी दिए।
संघीय सरकारले चार महिनाअघि सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगन्जको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको थियो। तर, महानगरले सुरुदेखि नै कँडेलको सरुवा सहमतिबिना भएको भन्दै उनको हाजिरी स्वीकार गरेको छैन।
कँडेल सरुवा भएपछि तत्काल कार्यस्थलमा नआई काठमाडौंमै बसेर सञ्चार माध्यममार्फत महानगरविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएको महानगर पक्षको आरोप छ। यसै कारण उनलाई कुनै पनि अवस्थामा हाजिर नगराउने निष्कर्षमा महानगर पुगेको फुयालले स्पष्ट पारे।
सरकारले पटक–पटक ताकेता गरेपछि मात्र कँडेल रवाना लिएर आउन लागेको भन्दै महानगरले ‘महानगरलाई बदनाम गर्ने कर्मचारीसँग सहकार्य गर्न नसकिने’ बताएको छ। महानगरले कँडेलको सट्टा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यो विवादका कारण वीरगन्ज महानगरपालिका झण्डै चार महिनादेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनेको छ। आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाजमा प्रत्यक्ष असर परेको महानगरको भनाइ छ। कर्मचारीहरूले माघ महिनादेखिको तलब पाउन सकेका छैनन् भने विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित भएका छन्।
महानगरले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कँडेलको सरुवा निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले माग बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीय नेतृत्वको छ। मन्त्रालयले महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार समेत कटौती गरेको बताइएको छ। महानगरले बुधबार संघीय मामिला मन्त्रालयमै पुगेर कार्यालयको साँचो बुझाउने तयारी गरेको छ।
