सर्लाही र रौतहटमा मापदण्डविपरीत निर्वाध रूपमा सञ्चालित अवैध क्रसर माफियाहरूले बागमती नदीलगायतका खोलामा महिनौँदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रेखदेख गर्ने निकायहरू आर्थिक चलखेलमा मौन बस्दा दोहन बढेको छ।
स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा अवैध क्रसर सञ्चालन भइरहेको स्थानीयको आरोप छ। यसमा इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवा, प्रहरी चौकी हजरिया, मानपुर र सशस्त्र प्रहरी बलका बेस क्याम्प मनुसमारा, सुन्दरपुर चोहर्वाको समेत संलग्नता रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलगाइए पनि सातवटा मोबाइल क्रसरमार्फत दिनरात अवैध उत्खनन भइरहेको छ। दैनिक सयौँ टिपर र ट्र्याक्टरबाट नदीजन्य पदार्थ विनारोकटोक निकासी भइरहेको छ।
बसबरिया गाउँपालिका अध्यक्ष राम सिंहासन राय यादवले अवैध क्रसर रोक्ने काम आफ्नो मात्र नभई प्रशासनको पनि भएको बताएका छन्। अवैध उत्खननकारी शक्तिका अगाडि आफू निरीह बनेको उनको भनाइ छ।
बसबरिया गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले विरोध गर्दा प्रहरीले फसाउने धम्की दिएको र गत वर्ष छोरा हरेकृष्ण यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको दुखेसो पोखेका छन्। उनले पालिका अध्यक्षसहित प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा नदी दोहन भइरहेको आरोप लगाए।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले यस विषयमा गम्भीर रहेको र अनुगमन प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्। हजारीयाघाटसहित अत्यधिक उत्खनन हुने ठाउँमा प्रशासनले तत्काल एक्सन लिने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह, संघीय मामिला, उद्योग, वन तथा वातावरण, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्दै परिपत्र जारी गरेको छ।
परिपत्रमा प्रचलित कानुन, मापदण्ड र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण नीतिअनुसार उत्खननलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन निर्देशन दिइएको छ। अवैध संकलन र अनधिकृत ओसारपसार नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती, स्थानीय सहभागितामा अनुगमन र तत्काल नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
नदी, खोल्सा, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र उत्खनन गर्न निर्देश गरिएको छ। नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म तोक्न पनि भनिएको छ।
उत्खननबाट प्राप्त राजस्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोबार मूल्यअनुसार बिल–बिजक जारी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र बिना बिल–बिजक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यस चासोले अवैध उत्खननमा नियन्त्रण आउने विश्वास स्थानीयले गरेका छन्। नयाँ सरकार गठनसँगै अवैध क्रसर उद्योग बन्द हुने र संलग्नमाथि कारबाही हुने उनीहरूको अपेक्षा छ।
