- मुख्य कुराहरू:
- अर्थमन्त्रीले चीनसँगको सम्बन्धलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
- नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि चीनसँगको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
- यो घोषणाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई थप जोड दिएको संकेत गर्छ।
- चीनबाट लगानी आकर्षित गर्ने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको बुझिन्छ।
अर्थमन्त्रीले हालै दिएको एक अभिव्यक्तिमा चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारेका छन्। यस घोषणाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिको महत्वलाई पुन: जोड दिएको छ।
उनका अनुसार, नेपालको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि चीनसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ। विशेषगरी लगानी, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा चीनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा सरकार विश्वस्त देखिन्छ।
यसले के संकेत गर्छ भने, वर्तमान सरकार चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक कोणबाट मात्र नभई, विशुद्ध आर्थिक लाभका दृष्टिले पनि हेरिरहेको छ। छिमेकी राष्ट्रसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै अधिकतम आर्थिक फाइदा लिने रणनीति सरकारले अपनाएको बुझिन्छ।
चीनबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउने र दुई देशबीचको व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा यो भनाइले थप ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक पार्कहरूको विकासमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासहरु पनि यसैको एक हिस्सा हुन्।
यस घोषणाले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। एकातर्फ भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धलाई कायम राख्दै, अर्कोतर्फ चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने चुनौती र अवसर दुवै सरकारसामु छन्।
आगामी दिनमा चीनसँगको द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौताहरूमा आर्थिक मुद्दाहरूले प्रमुख स्थान पाउने सम्भावना बढेको छ। यसले नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।