चालु आवमा ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, जीडीपीको आकार ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक अनुसार, उपभोक्ता मूल्यमा आधारित यो वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ। यस अवधिमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो प्रक्षेपणले देशको अर्थतन्त्रले कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछिका आर्थिक चुनौतीहरूबाट बिस्तारै लय समात्दै गएको संकेत गर्दछ, यद्यपि यसको गति र प्रभावकारिता भने थप विश्लेषणको विषय हो। विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो वृद्धिदरले केही आशा जगाएको छ, तर यसलाई दिगो र समावेशी बनाउन थप प्रयासहरूको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धिदरको प्रक्षेपण

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव कमलप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिए। उपभोक्ता मूल्यमा आधारित ३.८५ प्रतिशतको वृद्धिदरले अर्थतन्त्र विस्तारको संकेत गर्दछ। यद्यपि, वास्तविक मूल्यका आधारमा हेर्दा यो वृद्धिदर ३.६८ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यो सानो भिन्नताले मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई पनि दर्शाउँछ, जसले गर्दा उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाहरूको लागि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा कृषिमा निर्भर रहे पनि सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ, र यो वृद्धिदरमा यी दुवै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो आर्थिक विस्तारले देशको समग्र आर्थिक क्षमतालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ, जसले भविष्यमा थप लगानी र विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।

गत चैतमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो प्रक्षेपणले भने विश्व बैंकको अनुमानभन्दा दोब्बर हाराहारीको वृद्धिदर देखाएको छ। यस भिन्नताका कारणहरूमा तथ्यांक संकलन गर्ने विधि, प्रयोग गरिएका आधार वर्षहरू र आर्थिक गतिविधिहरूको अनुमानमा फरकपन हुन सक्छ। विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले प्रायः विश्वव्यापी आर्थिक प्रवृत्ति र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर प्रक्षेपण गर्ने गर्छन्, जबकि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आन्तरिक तथ्यांक र स्थानीय आर्थिक सूचकहरूमा बढी जोड दिन्छ। यो ठूलो भिन्नताले नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा थप स्पष्टता र एकरूपताको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ, ताकि नीति निर्माताहरू र लगानीकर्ताहरूले सही निर्णय लिन सकून्।

मुख्य तथ्यांकहरू र तुलनात्मक विश्लेषण

• चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल आर्थिक वृद्धिदर: ३.८५% (उपभोक्ता मूल्यमा आधारित)
• अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार: ६६ खर्ब रुपैयाँ
• वास्तविक मूल्यमा आधारित आर्थिक वृद्धिदर: ३.६८%
• विकास साझेदारको अनुमान (विश्व बैंक, चैत): २% हाराहारी

यी तथ्यांकहरूले नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको एक संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत गर्दछ। उपभोक्ता मूल्यमा आधारित ३.८५ प्रतिशतको वृद्धिदरले आम नागरिकले अनुभव गर्ने मुद्रास्फीतिलाई पनि समेटेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको क्रयशक्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। ६६ खर्ब रुपैयाँको जीडीपीको आकारले नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र परिमाणलाई दर्शाउँछ, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा निश्चित रूपमा बढेको छ। यद्यपि, वास्तविक मूल्यमा आधारित ३.६८ प्रतिशतको वृद्धिदरले मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई हटाएर अर्थतन्त्रको वास्तविक विस्तारलाई देखाउँछ। विश्व बैंकको २ प्रतिशतको प्रक्षेपणको तुलनामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपणले बढी आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ, जसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरूमा केही सुधार आएको संकेत गर्दछ। यो तुलनात्मक विश्लेषणले नीति निर्माताहरूलाई अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन र बाह्य झट्काबाट जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न प्रेरित गर्न सक्छ।

वृद्धिदरका सम्भावित कारणहरू र चुनौतिहरू

यस आर्थिक वर्षमा अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुनुमा विभिन्न क्षेत्रको योगदान रहने देखिन्छ। विशेषगरी कृषि, सेवा क्षेत्र र केही हदसम्म औद्योगिक उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिले पनि यस वृद्धिदरलाई टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा राम्रो मनसुनको प्रभाव, पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि, र निर्माण क्षेत्रमा केही हदसम्मको सक्रियताले जीडीपीमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ। यसका साथै, सञ्चार, सूचना प्रविधि र वित्तीय सेवा जस्ता सेवा क्षेत्रहरूको विस्तारले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव, भूराजनीतिक अस्थिरता, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व जस्ता बाह्य र आन्तरिक कारकहरूले यस प्रक्षेपणलाई प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। उदाहरणका लागि, रुस-युक्रेन युद्ध जस्ता भूराजनीतिक घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको आयातित वस्तुहरूको मूल्यमा पर्छ र मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिन्छ। यस्तै, राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटाउन सक्छ र दीर्घकालीन योजनाहरूमा बाधा पुर्याउन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य व्यापार र रेमिट्यान्समा बढी निर्भर भएकाले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा बच्न गाह्रो छ।

नागरिकमा पर्ने प्रभाव र अपेक्षा

आर्थिक वृद्धिदरको यो प्रक्षेपणले समग्रमा अर्थतन्त्रको सकारात्मक दिशालाई संकेत गर्छ। ३.८५ प्रतिशतको वृद्धिदरले रोजगारीका अवसरहरूमा केही सुधार ल्याउनुका साथै प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। जीडीपीको आकार बढ्नुले देशको समग्र आर्थिक सामर्थ्य बढेको मानिन्छ। यसको अर्थ हो कि देशले पहिले भन्दा बढी वस्तु र सेवाहरू उत्पादन गर्न सक्षम हुनेछ, जसले गर्दा राष्ट्रिय आय बढ्नेछ। यसले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सुधार ल्याउन सक्छ, जसबाट विकास निर्माणका कार्यहरूमा थप लगानी गर्न सकिन्छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धिले आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले थप उपभोग गर्न र बचत गर्न सक्नेछन्।

तर, यो वृद्धिदरको लाभ आम नागरिकसम्म कसरी पुग्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहनु, आम्दानीको असमानता घट्नु र आधारभूत सेवाहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित हुनु जस्ता पक्षहरूमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। यदि वृद्धिदरको लाभ केही सीमित वर्गमा मात्र सीमित रह्यो भने यसको सामाजिक प्रभाव सकारात्मक नहुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि रोजगारीका अवसरहरू विशेषगरी उच्च कुशल कामदारहरूको लागि मात्र सिर्जना भएमा, अधिकांश नागरिकहरूले यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछैनन्। त्यसैगरी, यदि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नआएमा, आम्दानीमा भएको सानो वृद्धि पनि मुद्रास्फीतिको कारणले अर्थहीन हुन सक्छ। त्यसैले, सरकारले समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ, जसले समाजका सबै वर्गलाई फाइदा पुर्याउन सकोस्।

विशेषज्ञको भनाइ र नीतिगत सल्लाह

अर्थविज्ञहरूले तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपणलाई स्वागतयोग्य मानेका छन्। एक जना वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘यो एक सकारात्मक संकेत हो। यसले लगानीकर्ताहरूमाझ विश्वास जगाउन सक्छ। तर, यो प्रक्षेपणलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि नीतिगत स्थायित्व र प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ।’ यसको अर्थ हो कि सरकारले स्पष्ट र स्थिर आर्थिक नीतिहरू ल्याउनुपर्छ, जसले व्यवसायहरूलाई लगानी गर्न र विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। बारम्बार नीति परिवर्तन वा राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्न सक्छ। साथै, नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ; राम्रा नीतिहरू भएर पनि यदि तिनको कार्यान्वयन कमजोर भयो भने अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन।

अन्य अर्थविज्ञहरूले पनि यस प्रक्षेपणलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् तर यसलाई दिगो बनाउनका लागि संरचनात्मक सुधारहरूमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, नेपालले निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएर मानव पुँजीको विकास गर्नु पनि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि अपरिहार्य छ। नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो चुनौती भनेको युवाहरूको विदेश पलायन हो, जसलाई रोक्नका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि, सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ।

आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको दिशा

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो प्रक्षेपण कति हदसम्म पूरा हुन्छ भन्ने कुराले नेपालको आर्थिक भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ। आगामी दिनमा सरकारले लिने आर्थिक नीतिहरू, लगानीको वातावरण र बाह्य परिस्थितिले यस प्रक्षेपणको सार्थकतालाई पुष्टि गर्नेछ। यदि सरकारले प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्न सक्यो र बाह्य वातावरण पनि अनुकूल रह्यो भने, ३.८५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुनुका साथै यसलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। यसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा अझ सबल बनाउनेछ र नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ।

यसका लागि, सरकारले विशेषगरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने, र कृषि उपजको बजारीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्छ। विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र प्रक्रियागत सुधारहरू गर्नुपर्नेछ। साथै, नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेकोले, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि लगानीका आकर्षक अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। यसरी, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपणलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुनेछ।