ताजा अपडेट: बेपत्ताको मृत्यु घोषणा अध्यादेश अन्तिम चरणमा: कानुनमन्त्री सोविता गौतम
सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन दुई ऐन संशोधन गर्ने भएको छ।
गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव शुभाषकुमार भट्टराईले २०८३ असोज २० गते मंगलबार सिंहदरबारमा यो जानकारी दिए। विद्यमान कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत तथा कानुनी सुविधा पाउन कठिनाई भएकोले ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट ऐन संशोधन गरिनेछ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधनको प्रस्ताव कानून मन्त्रालयले अघि बढाएको छ। विपद्पछि हालसम्म १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार भएको छ भने १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा ११२ जनाको पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको छ। शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको र दशैंअघि नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमानअनुसार विपद्बाट ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा २०८३ असोज २० गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
राहत वितरणका लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको छ, तर लाभग्राहीको पहिचानपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको शर्माले बताए। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा समेत संशोधन प्रक्रिया कसरी छिटो टुंग्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले भोटेकोशी तथा त्रिशूलीको बाढीबाट प्रभावित मधेश प्रदेशका नागरिकका लागि विशेष राहत घोषणा गरेको छ। प्रदेशभित्रका मृतकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत र एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री (कम्मल र टेन्ट) वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
