सरकारले आगामी १० वर्षभित्र साढे २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र’ मा यो लक्ष्य समेटिएको छ। यस योजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने र मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो लक्ष्य हासिल भएमा नेपाल ऊर्जा आयात गर्ने मुलुकबाट ऊर्जा निर्यात गर्ने मुलुकमा परिणत हुनेछ, जसको दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक लाभ हुनेछ। विगतका ऊर्जा संकट र लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अनुभवलाई बिर्साएर उज्यालो भविष्यको आधारशिला यसले राख्नेछ।
ऊर्जा संकट निवारण र विकासको दशक: २.५ करोड किलोवाट उत्पादनको खाका
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी १० वर्षलाई ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। यस अवधिमा मुलुकभित्र खपत गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् उत्पादन गरी लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने र अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। नेपालको संविधानले नै स्वच्छ ऊर्जाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ, र यो लक्ष्य त्यस दिशातर्फको एक महत्वपूर्ण कदम हो। यस दशकमा निर्माण हुने आयोजनाहरूले केवल विद्युत् आपूर्ति मात्र नभई पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा समेत विद्युतीकरण पुर्याउन सहयोग गर्नेछन्, जसले सामाजिक न्यायलाई पनि सुदृढ पार्नेछ।
अवधारणापत्रअनुसार, आगामी १० वर्षमा कम्तीमा साढे २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यसमा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट मात्रै करिब २२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना छ। बाँकी विद्युत् ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू जस्तै सौर्य, वायु, जैविक ऊर्जा आदिबाट उत्पादन गरिनेछ। यसले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्न र ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्नेछ। नेपालको भौगोलिक विविधतालाई हेर्दा, जलविद्युत् नै प्रमुख स्रोत भए पनि, तराई क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा र अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा वायु ऊर्जाको प्रयोगले ऊर्जा उत्पादनलाई थप दिगो र भरपर्दो बनाउनेछ। यसले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बच्न र हरित अर्थतन्त्रको विकासमा समेत योगदान पुर्याउनेछ।
- आगामी १० वर्षमा कुल उत्पादन लक्ष्य: २४,५०० मेगावाट
- जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन: २२,००० मेगावाट
- अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट उत्पादन: २,५०० मेगावाट
- लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य
- ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था
- ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ पार्ने र ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्ने योजना
- दुर्गम तथा हिमाली भेगमा विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य
आयोजना कार्यान्वयन र लगानीको नयाँ मार्गचित्र
यस महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले विभिन्न स्तरका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ। ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू, अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरू र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा अगाडि बढाइनेछन्। यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा विगतदेखि नै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उच्च रहेको छ, तर विभिन्न कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटहरूले गर्दा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुने गरेका छन्। यसपटकको अवधारणापत्रले त्यस्ता अवरोधहरू हटाउने र लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा ठूला आयोजनाहरूले गति लिनेछन्।
हालसम्म नेपालमा करिब २,२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ। यसलाई बढाएर आगामी दशकभित्र २४,५०० मेगावाट पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन। यसका लागि प्रभावकारी योजना तर्जुमा, समयमै कार्यान्वयन, स्रोतको सुनिश्चितता र समन्वय आवश्यक पर्नेछ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगतमा भएका केही ठूला आयोजनाहरूको ढिलाइले यस लक्ष्यलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यद्यपि, यसपटक सरकारले देखाएको दृढ संकल्प र निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीतिले यस लक्ष्यलाई सम्भव बनाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ। विगतका पाठहरूबाट सिक्दै, अबको दशकमा कार्यसम्पादनमा जोड दिइनेछ।
नागरिक जीवनमा उज्यालोको प्रभाव: लोडसेडिङ अन्त्य र आर्थिक समृद्धि
विद्युत् उत्पादनमा वृद्धिले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। पहिलो त, मुलुक पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त हुनेछ, जसले गर्दा दैनिक जनजीवन सहज बन्नेछ। उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानाहरूलाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने भएकाले उत्पादन वृद्धि हुनेछ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्। यसको अर्थ हो, विद्यार्थीहरूले पढाइमा ध्यान दिन सक्नेछन्, घरमा काम गर्ने उपकरणहरू निर्बाध चल्नेछन्, र दैनिक जीवनका क्रियाकलापहरूमा कुनै अवरोध आउने छैन। यसले समग्र जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
त्यसैगरी, विद्युत्को प्रयोग बढेसँगै परम्परागत ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोग घट्नेछ, जसले वातावरण संरक्षणमा पनि योगदान पुग्नेछ। विद्युत् महसुलमा पनि स्थायित्व आउने वा घट्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा आम उपभोक्तालाई राहत मिल्नेछ। साथै, उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न सकेमा मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि वृद्धि हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष लाभ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ, जसले विकास निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउन मद्दत गर्नेछ। उदाहरणका लागि, अहिले पनि धेरै घरपरिवारहरू इन्धनका लागि दाउरा र एलपी ग्यासमा निर्भर छन्, जसको प्रयोग घट्दा वन संरक्षण र स्वास्थ्यमा समेत सुधार आउनेछ।
सरकारको दृढ संकल्प र आगामी दशकको कार्ययोजना
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारहरू गरिने, लगानीको वातावरण सहज बनाइने र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा अड्चनहरू फुकाउन पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिने पनि उनले बताए। यो प्रतिबद्धताले विगतका केही निराशाजनक अनुभवहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने संकेत दिएको छ। यसका लागि अन्तर-मन्त्रालय समन्वय, स्थानीय तहको सहकार्य र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितालाई पनि जोड दिइनेछ।
आगामी दिनमा यस अवधारणापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिनेछ। विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गरी साझा खाका तयार गरिनेछ। यस दशकभित्रमा नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र नभई एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति विकास, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा समेत जोड दिइनेछ। यस लक्ष्यको सफलताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उकास्ने र आर्थिक विकासको नयाँ ढोका खोल्ने निश्चित छ।