नवलपुरको गैँडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाका ३३३ जना श्रमिकको करिब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। “सफा, सुन्दर, हरियाली गैँडाकोट निरन्तर अभियान” ले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी बुझाएको उक्त ज्ञापनपत्रमा तत्काल बक्यौता रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। यो ज्ञापनपत्रले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित र उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकनको विषयलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ। यस घटनाले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका वा सरकारी सहयोगमा सञ्चालित उद्योगहरूको व्यवस्थापन र श्रमिकहरूको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भृकुटी कागज कारखानाका ३३३ श्रमिकको ४० करोड बक्यौता: प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र
गैँडाकोटमा २०६७ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको यस कारखानाका श्रमिकहरूले लामो समयदेखि आफ्नो श्रमको मूल्य पाएका छैनन्। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, बक्यौता पारिश्रमिक नपाउँदा केही श्रमिकको दुःखद निधन भइसकेको छ भने बाँकी अधिकांश श्रमिकहरू अझै पनि आफ्नो हक खोज्दै आशावादी छन्। यो रकम नपाउँदा उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर समस्या परेको छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ उद्योग बन्द भएपछि श्रमिकहरूले आफ्नो वर्षौंको तलब र पेन्सन पाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ, जसले उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षामा ठूलो असर पारेको छ। यस सन्दर्भमा, भृकुटीका श्रमिकहरूको अवस्थाले मुलुकका अन्य औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको समस्यालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ।
श्रमिकको आशा र व्यथा: वर्षौंको पर्खाइ
गैँडाकोटमा २०६७ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको यस कारखानाका श्रमिकहरूले लामो समयदेखि आफ्नो श्रमको मूल्य पाएका छैनन्। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, बक्यौता पारिश्रमिक नपाउँदा केही श्रमिकको दुःखद निधन भइसकेको छ भने बाँकी अधिकांश श्रमिकहरू अझै पनि आफ्नो हक खोज्दै आशावादी छन्। यो रकम नपाउँदा उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर समस्या परेको छ। धेरै श्रमिकहरूले यो रकमको आशामा आफ्नो परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ। कतिपयले त ऋण काढेर गुजारा चलाउन बाध्य भएका छन्, जसले उनीहरूलाई झन् ठूलो आर्थिक चक्रव्यूहमा फसाएको छ। यसरी, उनीहरूको आशा र व्यथा दुवै एकैसाथ जोडिएका छन्, जहाँ एकातर्फ जीवनयापनको संघर्ष छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो परिश्रमको फल पाउने एक सानो आशा।
आर्थिक भार र सरकारी बेवास्ता: ४० करोडको बक्यौता
कारखाना बन्द भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि श्रमिकहरूको बक्यौता रकम भुक्तानीको विषयले सरकारी प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो पीडितहरूको छ। करिब ४० करोड रुपैयाँको यो ठूलो रकम श्रमिकहरूको श्रम र योगदानको प्रतिफल हो, जुन उनीहरूले पाउनुपर्ने नैसर्गिक हक हो। यस विषयमा पटकपटक सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउँदा पनि ठोस पहल नहुनुले श्रमिकहरूमा निराशा छाएको छ। नेपालमा औद्योगिक नीति र श्रमिक कानुनहरू भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्। सरकारी ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटका कारण श्रमिकहरूले आफ्नो हक पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको छ, र उनीहरूमा राज्यप्रति विश्वास घट्दै गएको छ।
“सफा, सुन्दर, हरियाली गैँडाकोट निरन्तर अभियान” को माग
“सफा, सुन्दर, हरियाली गैँडाकोट निरन्तर अभियान” ले यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। उनीहरूले विगतमा पनि यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको र अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरूमा तत्काल श्रमिकहरूको बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, कारखाना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनःसञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने, र श्रमिकहरूको दीर्घकालीन हितका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने रहेका छन्। यस अभियानको मागले केवल पारिश्रमिक भुक्तानी मात्र नभई उद्योगको पुनःसञ्चालन र श्रमिकहरूको भविष्यको सुरक्षाको समेत कुरा उठाएको छ। यस प्रकारका नागरिक समाजका पहलहरूले सरकारी निकायलाई दबाब दिन र समस्याको समाधान खोज्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
भृकुटी कागज कारखाना: विगतको गौरव र वर्तमानको चुनौती
भृकुटी कागज कारखाना विगतमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्योगमध्ये एक थियो। तर विभिन्न व्यवस्थापकीय र आर्थिक कारणले गर्दा यो कारखाना क्रमशः धराशायी हुँदै बन्द अवस्थामा पुग्यो। यसको बन्दले स्थानीय अर्थतन्त्रमा मात्र नभई हजारौं श्रमिकहरूको जीवनमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ। यसको पुनःसञ्चालनले स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालका धेरै सरकारी वा अर्ध-सरकारी उद्योगहरूले विगतमा देशको औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, तर व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, र बजारको प्रतिस्पर्धा जस्ता कारणले गर्दा धेरैजसो बन्द भएका छन्। भृकुटी कागज कारखानाको यो अवस्थाले ती उद्योगहरूको पुनर्जीवन र व्यवस्थापनको चुनौतीलाई पनि दर्शाउँछ।
अन्तिम जवाफदेहिताको प्रश्न: ४० करोडको भुक्तानी कसले, कहिले?
यति ठूलो रकम बक्यौता हुँदा पनि सरकारले यसको समाधानमा किन ढिलाइ गरिरहेको छ? ३३३ जना श्रमिकको भविष्य यतिकै अन्योलमा राख्नु कतिको न्यायोचित छ? अब यो ४० करोड रुपैयाँको भुक्तानी कसले र कहिले गर्नेछ? यो प्रश्न केवल भृकुटी कागज कारखानाका श्रमिकहरूसँग मात्र सम्बन्धित छैन, बरु नेपालका हजारौं श्रमिकहरूको हकहित र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ। विगतका यस्ता घटनाहरूले देखाएको छ कि श्रमिकहरूको समस्यालाई समयमै सम्बोधन नगर्दा यसले सामाजिक र आर्थिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले तत्काल यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर श्रमिकहरूको बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी साताहरूमा सम्भावित प्रभाव
आगामी साताहरूमा, भृकुटी कागज कारखानाका ३३३ श्रमिकहरूको ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता पारिश्रमिकको विषयले थप चर्चा पाउने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएसँगै यस विषयमा सरकारी निकायमाथि दबाब बढेको छ। यसले गर्दा सरकारले यस समस्या समाधानका लागि तत्काल केही कदम चाल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस पहल गरेन भने, श्रमिकहरू थप आन्दोलनमा उत्रिन सक्नेछन्, जसले स्थानीयस्तरमा जनदबाब सिर्जना गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यस घटनाले नेपालका अन्य बन्द वा रुग्ण उद्योगहरूका श्रमिकहरूको समस्यालाई पनि उजागर गर्नेछ र उनीहरूलाई पनि आफ्नो हक माग्न प्रेरित गर्नेछ। यसले गर्दा सरकारमाथि औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको हकहितको रक्षा गर्न र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न थप जिम्मेवारी आउनेछ। यस विषयको समाधानले नेपालमा औद्योगिक शान्ति र श्रमिकहरूको विश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।