सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार: विकासमा ढिलासुस्ती र अनियमितता रोकिने आशा
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रस्ताव गरिएको व्यापक सुधारले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता र नियमनकारी निकायको…
Sarita Pandey
•
3 months अघि
