सरकारले संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिबाट जारी गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश जारी गरिए पनि त्यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ सिफारिस गरिएको हो। यस निर्णयले संवैधानिक निकायका रिक्त पदपूर्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीको रिक्तताले राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा बाधा पुग्ने र नागरिकले पाउने सेवामा समेत असर पर्ने भएकाले यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको परिकल्पना गरेको छ, जसको कार्यसम्पादन देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुशासनका लागि अत्यावश्यक छ।
संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेशको आवश्यकता र यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ
संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी ऐन, २०६९ लाई संशोधन गर्नका लागि सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। यस ऐनको दफा ४ मा रहेको व्यवस्था अनुसार परिषद्को बैठक बस्नका लागि तत्कालिन समयमा सभामुखसहित तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्दथ्यो। तर, परिषद्का तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो व्यवस्थालाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए। यस अध्यादेशले बैठकका लागि तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतको सट्टा अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउनु थियो, जुन विभिन्न कारणले अवरुद्ध भइरहेको थियो। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता अध्यादेशहरूले राजनीतिक बहसलाई चर्को बनाएको र शक्ति सन्तुलनका प्रश्नहरूलाई सतहमा ल्याएको पाइन्छ।
यस अध्यादेशको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको र यसले राज्य सञ्चालनमा असर पुर्याउने तर्क गरेको थियो। विशेषगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा कार्यसम्पादनमा चुनौती थपिएको थियो। यी निकायहरूले नागरिकका हकअधिकारको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र निजामती सेवाको गुणस्तर कायम राख्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छन्। पदाधिकारीको रिक्तताले यी कामहरूमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ, जसको मार अन्ततः आम नागरिकले नै भोग्नुपर्छ। संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारी सञ्चालन देशको विधिको शासन र लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि अपरिहार्य छ।
पहिलो अध्यादेशको जन्म, विरोध र फिर्ताको शृंखला
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोही अध्यादेशको आधारमा मंसिर ३० गते परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। तर, सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भयो। विपक्षी दलहरूले यसलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरे। उनीहरूको तर्क थियो कि यसले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने बाटो खुला गर्दछ, जसले स्वतन्त्र निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। यस्तै, नागरिक समाज र कानुनी क्षेत्रबाट पनि यसको चर्को विरोध भएको थियो, जसले यसलाई संविधानको मर्मविपरीतको कदम मानेको थियो।
तत्कालिन अवस्थामा अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएपछि र राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले २०७८ बैशाख २ गते सो अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। यस फिर्तासँगै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रिया पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएको थियो। यस घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अध्यादेशको प्रयोग र त्यसको वैधतालाई लिएर हुने बहसलाई थप घनीभूत बनाएको थियो। संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र समझदारीको आवश्यकतालाई यसले पुनः एकपटक उजागर गरेको थियो।
नयाँ सिफारिसको अर्थ र यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित प्रभाव
हालको सरकारले पुनः सोही प्रकृतिको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्नुले संवैधानिक निकायको रिक्त पदपूर्तिमा सरकारको गम्भीरतालाई देखाउँछ। यस पटकको सिफारिसले संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी ऐनमा के कस्ता संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने कुरा भने अध्यादेश जारी भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। यद्यपि, यसको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई सहज र सुगम बनाउनु नै हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ, जसले गर्दा ती निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्नेछन्।
यस निर्णयको कार्यान्वयनले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामा कस्तो असर पार्नेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। विगतको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै, यस पटक अध्यादेश जारी गर्दा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच पर्याप्त छलफल र सहमति हुनु आवश्यक छ। यसले मात्र संवैधानिक निकायहरूको गरिमा र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न मद्दत गर्नेछ। यदि सहमतिमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने यसले देशको सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। तर, यदि यो फेरि पनि राजनीतिक खिचातानीको विषय बन्यो भने यसले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ।
नागरिक सेवा र सुशासनमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव
संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी रिक्त रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा पर्ने गर्दछ। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावित हुन्छ। यसको अर्थ हो कि जनताले तिरेको करको दुरुपयोग रोक्ने निकाय कमजोर बन्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउने खतरा बढ्छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा नागरिकका मानवअधिकार हनन्का घटनाहरूको छानबिन र समाधानमा ढिलाइ हुन सक्छ। यसले पीडित नागरिकले न्याय पाउन ढिलाइ हुने र उनीहरूको मनोबल गिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा निजामती सेवा लगायतका सरकारी पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिन्छ, जसले गर्दा योग्य व्यक्तिले समयमा अवसर पाउँदैनन् र सरकारी सेवाको गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्छ। यसरी, संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीको रिक्तताले राज्यको समग्र सुशासन र नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्दछ, जसको असर अन्ततः आम जनताले नै भोग्नुपर्छ।
अगामी साताहरूमा यसको सम्भावित परिणाम
अब यो सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ र राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ। यस पश्चात संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी रिक्त पदहरूमा नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यस विषयमा थप विकसित घटनाक्रमलाई Nmkhabar ले नजिकबाट नियालिरहेको छ। आगामी साताहरूमा, यो अध्यादेशको कानुनी पक्ष र यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाले राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बन्ने सम्भावना छ। विपक्षी दलहरूले यसको औचित्य र प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउन सक्नेछन्, जसले गर्दा थप राजनीतिक खिचातानी हुन सक्छ। यद्यपि, यदि सरकारले यसलाई सर्वदलीय सहमतिमा अगाडि बढाउन सक्यो भने, संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति भई राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले देशको सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
