राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेशलाई आवश्यक अध्ययन र पुनर्विचार गरी पुनः पेश गर्नका लागि सरकारसमक्ष पठाइएको जनाएको छ। यो निर्णयले नेपालको संवैधानिक निकायहरुको नियुक्ति प्रक्रिया र समग्र शासन प्रणालीमाथि नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। संवैधानिक परिषद् जस्ता महत्वपूर्ण निकायहरुको गठन र सञ्चालनमा हुने कुनै पनि परिवर्तनले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिकको अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनु आवश्यक छ।
सात दिन लामो कानुनी परामर्श र अध्ययनपछि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपतिले अन्य केही अध्यादेश भने स्वीकृत गरिसकेका छन्। नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्लाई विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ। यसका सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता पर्दछन्। यस परिषद्को प्रभावकारिता र निष्पक्षता देशको सुशासनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ताको पृष्ठभूमि
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अध्यादेश फिर्ता पठाइएको औपचारिक कारण भने स्पष्ट पारिएको छैन। यद्यपि, यसलाई संवैधानिक निकायहरूको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउने दिशामा चालिएको कदमका रूपमा हेरिएको छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि तत्कालिन सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने जस्ता प्रावधानहरु राखिएको थियो। यसअघि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा केही सहजता ल्याइएको थियो। यस प्रकारका अध्यादेशहरुले विशेषतः राजनीतिक अस्थिरता वा संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन्, जसले गर्दा संवैधानिक निकायहरुको कार्यप्रणाली अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गरिन्छ।
संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरुमा नियुक्ति सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। यसअघिको व्यवस्था अनुसार बैठकका लागि तत्कालिन सभामुखको उपस्थिति अनिवार्य थियो, जसले गर्दा बैठक बस्न र निर्णय गर्न कठिनाई हुँदै आएको थियो। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता अवरोधहरुले गर्दा संवैधानिक निकायहरुमा रिक्तता लामो समयसम्म कायम रहने गरेको छ, जसको असर देशको समग्र प्रशासनिक र न्यायिक प्रक्रियामा पर्दछ। यस अध्यादेशको उद्देश्य यस्तो गतिरोध अन्त्य गर्नु थियो।
अध्यादेशमा पुनर्विचारको प्रक्रिया र संवैधानिक अभ्यास
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको अध्यादेशमाथि सरकारले पुनः छलफल गर्नेछ। आवश्यक देखिएमा सरकारले अध्यादेशमा संशोधन गरी वा पुरानै स्वरुपमा पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्नेछ। यस प्रक्रियामा संवैधानिक निकायहरुको गठन, काम कारबाही र नियुक्ति सिफारिसका विषयमा थप बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकारले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक निकायको सन्तुलित र निष्पक्ष सञ्चालनमा भूमिका खेल्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा अध्यादेशभन्दा पनि विधेयक मार्फत कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ। यसले गर्दा अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि थप प्रश्न उठेको छ। नेपालमा प्रायःजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति वा असहमतिले गर्दा विधेयक प्रक्रिया लामो र जटिल हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्ने गरेको छ। तर, यसको दुरुपयोग वा औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा यसको वैधतामाथि पनि बहस हुने गरेको छ।
नागरिकमाथिको प्रभाव र संवैधानिक निकायको भूमिका
संवैधानिक निकायहरुमा गरिने नियुक्तिहरु देशको शासन प्रणाली र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुनुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ। अध्यादेश मार्फत गरिने नियुक्तिहरुमाथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले यसपटक राष्ट्रपतिबाट भएको यो कदमलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ। यसले संवैधानिक निकायहरुको सुशासन र जवाफदेहितामा थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायहरुको निर्णयले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ।
अध्यादेश फिर्ता पठाइएपछि अब संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरुमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा केही समय लाग्न सक्नेछ। यसका लागि सरकारले अध्यादेशमा आवश्यक सुधार गरी पुनः पेश गर्नुपर्नेछ वा संसद्बाट विधेयक पारित गराउनुपर्नेछ। यस अवधिमा संवैधानिक निकायहरुमा रिक्तता कायम रहँदा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने वा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नागरिकहरुले आफ्ना समस्याहरुको समाधानका लागि यी निकायहरुमाथि निर्भर रहने भएकाले यसको प्रभाव उनीहरुको न्याय पाउने अधिकारमाथि समेत पर्न सक्नेछ।
आगामी हप्ताहरुमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरुमा यस घटनाले नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। सरकारले अध्यादेशमाथि पुनर्विचार गर्दा संवैधानिक परिषद्को गठन र कार्यविधिमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा भविष्यमा संवैधानिक निकायहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा थप पारदर्शी र निष्पक्षता कायम हुन सकोस्। यसका अतिरिक्त, संसद् अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विधेयक प्रक्रियाको औचित्यमाथि पनि बहस बढ्नेछ, जसले गर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रिया थप परिपक्व बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यस निर्णयले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरुलाई पनि संवैधानिक निकायहरुको भूमिका र नियुक्ति प्रक्रियामाथि थप निगरानी राख्न उत्प्रेरित गर्नेछ। यसले गर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास थप सुदृढ हुने र नागरिकको अधिकारको रक्षा हुने विश्वास गरिएको छ। यस विषयमा हुने छलफल र निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई थप बलियो बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ।
