ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यलाई डोर्याउने गरी ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मस्यौदामाथि सरोकारवाला पक्षहरूबाट राय सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ७४ (क) र (ग) अनुसार यो रणनीति तयार पारिएको हो। यसले ऊर्जा खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस रणनीतिको मस्यौदाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एक नयाँ दिशाबोध गराउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नेछ। यसअघि नेपाल ऊर्जाको चरम अभावबाट गुज्रिरहेको थियो, जसले गर्दा विकासका गतिविधिहरू प्रभावित भएका थिए। अब जलविद्युत उत्पादनमा आएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
रणनीतिको आवश्यकता र पृष्ठभूमि: ऊर्जा आत्मनिर्भरताको नयाँ यात्रा
नेपाल ऊर्जा संकटबाट क्रमशः बाहिर निस्कँदै गर्दा खपत बढाउनु र उत्पादन भएको अतिरिक्त ऊर्जालाई निर्यात गर्नु दुवै तत्कालीन आवश्यकता हुन्। विगतमा ऊर्जाको चरम अभावले विकास निर्माण र दैनिक जीवनमा समेत बाधा पुर्याएको थियो, जसले गर्दा उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्न र दैनिक कामकाज गर्न समेत समस्या भएको थियो। अहिले जलविद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धिले आत्मनिर्भरताको बाटो खोलेको छ, जसले गर्दा नेपालले ऊर्जा आयात गर्ने देशबाट ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बन्ने सम्भावना बढेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा, खपत बढाउन नसके वा निर्यातको प्रभावकारी प्रबन्ध नमिलेमा उत्पादन खेर जाने र लगानीको प्रतिफल नआउने जोखिम छ। यो जोखिमले ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानीलाई समेत धरापमा पार्न सक्छ। यस मस्यौदाले यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, जसले देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन मद्दत गर्नेछ। यसअघि पनि ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न नीति तथा योजनाहरू बनेका छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको सहभागिताको अभावले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्। विगतका यस्ता अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै, यसपटकको रणनीतिले विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै थप परिष्कृत, व्यावहारिक र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप सुदृढ र दिगो बनाउनेछ।
यो रणनीति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको सक्रियतामा अघि बढेको छ, जसले यसको कार्यान्वयनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ। मन्त्रालयले सूचना जारी गरी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकलाई यस मस्यौदामाथि आफ्नो धारणा, सुझाव र सल्लाह पेश गर्न आह्वान गरेको छ। यसले रणनीतिलाई थप समावेशी र जनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा यसको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ। यस प्रकारको खुला छलफलले नीति निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउँछ, जुन कुनै पनि देशको सुशासनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
रणनीतिले समेट्ने मुख्य बुँदाहरू: ऊर्जाको अधिकतम उपयोग
- ऊर्जा खपत वृद्धि: आन्तरिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा, विशेषगरी औद्योगिक र घरायसी प्रयोगमा विद्युत्को खपत बढाउने उपायहरूमा जोड। यसमा विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने, र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोगलाई बढावा दिने कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन्।
- निर्यात प्रवर्द्धन: उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जालाई भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र। यसका लागि आवश्यक द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई सुदृढ गर्ने र नयाँ बजारहरूको खोजी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- ऊर्जा सुरक्षा: राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य। यसले ऊर्जाको आपूर्तिमा कुनै पनि बाधा नपुग्ने गरी आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने र बाह्य निर्भरता कम गर्ने कुरामा जोड दिन्छ।
- प्रविधि र पूर्वाधार: ऊर्जा खपत र निर्यातलाई सहज बनाउन आवश्यक प्राविधिक स्तरोन्नति र पूर्वाधार विकासमा लगानी। यसमा प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार, सबस्टेशनहरूको स्तरोन्नति, र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने कार्यहरू पर्दछन्।
- नियमन र नीतिगत सुधार: ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत ढाँचामा सुधार। यसले ऊर्जा व्यापारलाई थप खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नेछ।
कार्यान्वयनमा चुनौती र सम्भावना: अवसर र अवरोधको द्वन्द्व
यस रणनीतिको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू छन्। पहिलो, आन्तरिक खपत बढाउनका लागि विद्युत् महसुललाई अझ आकर्षक बनाउनुपर्नेछ, विशेषगरी औद्योगिक ग्राहकहरूका लागि। महसुललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएमा उद्योगहरूले कोइला वा डिजेलजस्ता महँगा विकल्पहरू छोडेर विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहित हुनेछन्। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन दिने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार (चार्जिंग स्टेसन) निर्माणमा जोड दिनुपर्छ, जसले यातायात क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउनेछ। दोस्रो, ऊर्जा निर्यातका लागि छिमेकी देशहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी र सम्झौताहरूलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ। विशेषगरी भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा खरिद-बिक्री सम्झौता (PPAs) को नवीकरण र नयाँ सम्झौताहरू महत्वपूर्ण हुनेछन्, जसले नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूलाई स्थिर बजार प्रदान गर्नेछ। बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापारमा पनि थप प्रगति गर्नुपर्नेछ, जसले निर्यातको दायरा फराकिलो बनाउनेछ।
तेस्रो, प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नति पनि एक ठूलो चुनौती हो। उत्पादित ऊर्जालाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न र निर्यातका लागि सीमासम्म पुर्याउन पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव छ, जसले गर्दा उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा खेर जाने अवस्था आउन सक्छ। चौथो, नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावले विगतमा पनि धेरै योजनाहरू असफल भएका छन्। यस रणनीतिलाई सफल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र निरन्तर अनुगमन आवश्यक पर्छ। विगतका अनुभवहरूले देखाउँछ कि राम्रो नीति पनि कमजोर कार्यान्वयनका कारण असफल हुन सक्छ, त्यसैले यसपटक कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ।
नागरिकलाई के असर गर्छ? ऊर्जाको सुलभता र आर्थिक लाभ
यो रणनीति सफल भएमा आम नागरिकले धेरै फाइदाहरू प्राप्त गर्नेछन्। पहिलो, विद्युत्को खपत बढ्दा उत्पादन बढ्छ, जसले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आउँछ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यसले देशमा आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। दोस्रो, निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ, जसको सकारात्मक प्रभाव मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक स्थायित्वमा पर्नेछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा देशको भुक्तानी सन्तुलन सुदृढ हुन्छ। तेस्रो, सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध हुँदा औद्योगिक उत्पादन लागत घट्छ, जसले गर्दा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा समेत कमी आउन सक्छ। यसले आम नागरिकको क्रयशक्ति बढाउनेछ। चौथो, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेमा वायु प्रदूषण घट्छ र स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ। यसले सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको समस्यालाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ आम नेपाली नागरिकले पाउनेछन्।
विज्ञहरूको धारणा: कार्यान्वयनमा जोड
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले यो रणनीति समयसापेक्ष भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। ऊर्जाविद् प्रा. डा. ज्ञानमणि ज्ञवालीका अनुसार, ‘रणनीति राम्रो छ, तर यसको सफलता यसको कार्यान्वयनमा भर पर्छ। आन्तरिक खपत बढाउनका लागि विद्युत् महसुललाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनुपर्छ। साथै, निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ।’ उहाँले महसुल निर्धारणमा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। अर्का एक ऊर्जा विश्लेषकले भने, ‘विगतका अनुभव हेर्दा, नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपले यसलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ।’ उहाँले नीति निर्माण तहमा हुने राजनीतिक चलखेल र स्वार्थ समूहको प्रभावले पनि कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउने गरेको विगतका दृष्टान्तहरूलाई स्मरण गराउनुभयो। यसका लागि एक स्वतन्त्र र सशक्त अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो।
आगामी साताहरूमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र: कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश
मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिनेछ। यस प्रक्रियामा विभिन्न छलफल र परामर्शहरू हुनेछन्, जसले रणनीतिलाई अझ परिष्कृत बनाउनेछ। त्यसपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसको सफलताका लागि सबै पक्षको सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। विशेषगरी, निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले तीव्रता दिनुपर्छ। यस रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र नबनाई निर्यातको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावना छ। आगामी दिनहरूमा, यस रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधिहरू तयार गरिनेछन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोग जुटाउने प्रयास पनि गरिनेछ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नयाँ गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
