ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यलाई दिशा दिने उद्देश्यले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मस्यौदामा सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूबाट सुझाव मागिएको छ, जुन यस क्षेत्रको दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो। तथापि, यस रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पक्षमा गम्भीर छलफल र तयारी आवश्यक देखिन्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकास एकअर्काका परिपूरक हुन्, र यो रणनीतिले सोही दिशामा पाइला चालेको छ। यसको सफलताले मात्रै देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउनेछ।
रणनीतिको उद्देश्य र पृष्ठभूमि
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ७४ (क) र (ग) बमोजिम यो रणनीति तयार पारिएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनु र अतिरिक्त ऊर्जालाई निर्यात गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु हो। हाल नेपाल जलविद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ, तर आन्तरिक खपतको कमी र निर्यातका लागि पर्याप्त बजारको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यो रणनीतिले यी दुवै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरेको छ। नेपालको इतिहासमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रयासहरू यसअघि पनि भएका छन्, तर यसपटकको रणनीतिले खपत र निर्यात दुवैलाई सँगै समेटेर अघि बढ्न खोजेको छ, जुन एक सकारात्मक संकेत हो।
ऊर्जाको बढ्दो माग, विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रमा, खपत बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो। साथै, भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा ऊर्जाको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै निर्यातलाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने यसको लक्ष्य छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार र लगानीको वातावरण सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपालको कुल ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सा अझै पनि परम्परागत स्रोतहरूमा निर्भर छ, जसलाई विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न यो रणनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसले न केवल वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ, बल्कि ऊर्जा आयातमाथिको निर्भरता पनि घटाउनेछ।
कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतीहरू
यस रणनीतिको मस्यौदा आकर्षक देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा अनेकौं चुनौतीहरू रहेका छन्। पहिलो, आन्तरिक खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, ग्यास सिलिन्डरको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नेजस्ता अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसका लागि जनतालाई सचेतना जगाउनुका साथै आवश्यक सहुलियत र पूर्वाधार (जस्तै चार्जिङ स्टेसन) उपलब्ध गराउनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकका लागि विद्युतीय चुलो खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, ग्यास सिलिन्डरको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा दिइने अनुदान, र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुटजस्ता कार्यक्रमहरूले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
दोस्रो, निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन ऊर्जा खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement – PPA) र प्रसारण लाइनको विस्तार प्रमुख चुनौती हो। भारतसँग हालसम्म भएका सम्झौताहरूले सीमित मात्रामा मात्र निर्यात सम्भव बनाएको छ। बंगलादेशजस्ता मुलुकमा निर्यात गर्नका लागि भारतसँग थप सहकार्य र त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि कूटनीतिक पहल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेपालको ऊर्जा निर्यात क्षमता बढाउनका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वासिलो खरिदकर्ता खोज्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफललाई तीव्र पार्नुपर्ने देखिन्छ।
तेस्रो, ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ठूलो मात्रामा लगानी जुटाउनु अर्को चुनौती हो। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि स्पष्ट र स्थिर नीति, आकर्षक प्रतिफलको ग्यारेन्टी र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारी लगानीका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ। नेपालमा ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विद्यमान कानुनी र नीतिगत अड्चनहरू फुकाउनुपर्नेछ। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नीतिगत सुरक्षा र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी छ।
रणनीतिको सम्भाव्यता र प्रभाव
यस रणनीतिको सफल कार्यान्वयनले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रशस्त सम्भावना छ। ऊर्जा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार ल्याउनुका साथै व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्नेछ। आन्तरिक खपत बढ्दा ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित हुनेछ, जसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। नेपालले हालैका वर्षहरूमा जलविद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, र यसको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउनेछ। यसले मात्रै होइन, ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीले स्थानीय तहमा समेत रोजगारी सिर्जना गर्नेछ, जसले गर्दा आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्नेछ।
औद्योगिक क्षेत्रले सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा पाउँदा उत्पादन लागत घट्नेछ, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नेछन्। यसले समग्र आर्थिक विकासलाई गति दिनुका साथै ऊर्जा सुरक्षालाई पनि मजबुत बनाउनेछ। तर, यो सबै सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदा सरोकारवालाका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र कार्यान्वयन योजनालाई स्पष्ट, व्यावहारिक र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। नेपाली उद्योगहरूले ऊर्जाको अभाव वा उच्च लागतका कारण प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यो रणनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
विशेषज्ञको राय
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले यस रणनीतिको मस्यौदा स्वागतयोग्य भए पनि यसको कार्यान्वयन योजनामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। ‘रणनीति राम्रो छ, तर यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका चाहिन्छ,’ ऊर्जाविद् डा. चेतराज जोशीले भने, ‘विशेषगरी निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा तत्काल काम थाल्नुपर्छ।’ यसका लागि दीर्घकालीन योजना, लगानीको स्रोत पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा सहुलियत र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘विद्युतीय सवारीसाधन र ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई विशेष छुट वा सहुलियत दिन सकिए यसको प्रभावकारिता बढ्नेछ,’ उनले भने। यसले आम उपभोक्तालाई विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ र ऊर्जा आयातमाथिको निर्भरता कम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि आगामी पाइला
यो रणनीतिलाई सफल बनाउनका लागि सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। यसमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत सुधारहरू समावेश गर्नुपर्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ऊर्जाको पहुँच बढाउनका लागि कूटनीतिक प्रयासहरूलाई तीव्रता दिनुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग नियमित छलफल गरी कार्यान्वयनका क्रममा आउने बाधा अड्चनहरू फुकाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यसका लागि एक छुट्टै कार्यान्वयन एकाइ गठन गरी त्यसलाई आवश्यक अधिकार र स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ।
निष्कर्ष
‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यका लागि एक स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। यसको सफलता मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निर्णायक साबित हुन सक्छ। तर, यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, पूर्वाधार विकासमा जोड, पर्याप्त लगानीको सुनिश्चितता र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास अपरिहार्य छ। यस मस्यौदामाथि प्राप्त हुने सुझावहरूलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्रै यसले सार्थकता पाउनेछ। यो रणनीतिले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र नबनाई, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा एक महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको छ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासले नयाँ उचाइ लिनेछ।
