सामुदायिक वनको खयर कटानबारे अख्तियारमा उजुरी दिने उपभोक्ता आफैं पक्राउ: के हो रहस्य?

बेलका नगरपालिका–८ स्थित कुइरिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खयर अवैध रूपमा कटान भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने एक उपभोक्ता आफैं पक्राउ परेका छन्। शनिबार दिउँसो रामपुरस्थित घरबाटै पक्राउ परेका भीमप्रसाद घिमिरेको यो घटनाले वन क्षेत्रमा हुने अनियमितता र त्यसको举报 गर्ने व्यक्तिको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटको टोलीले घिमिरेलाई पक्राउ गरेको हो। यस घटनाले नेपालको वन व्यवस्थापन प्रणालीमा विद्यमान चुनौतीहरू र सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ। यसअघि पनि सामुदायिक वनहरूमा काठको अवैध कटान र तस्करीका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भएका छन्, तर यसपटक उजुरीकर्ता आफैं पक्राउ पर्नुले प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ।

सामुदायिक वनको खयर कटान उजुरीकर्ताको पक्राउ: के हो रहस्य?

• सामुदायिक वनको खयर अवैध कटान भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
• उजुरीकर्ता भीमप्रसाद घिमिरे आफैं पक्राउ परेका छन्।
• पक्राउको कारण जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी हो।
• डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटले पक्राउ गरेको छ।
• यस घटनाले वन माफियाको संलग्नता र举报 गर्नेको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएको छ।

बेलका–९ रामपुरका घिमिरेले कुइरिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट खयरको अवैध कटान भएको भन्दै अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। उनको उजुरीपछि अख्तियारले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर, उजुरीकर्ता आफैं पक्राउ परेपछि यो घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटले भने पक्राउको कारणबारे विस्तृत जानकारी दिएको छैन। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले यो विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ। यस घटनाले अख्तियारजस्तो निकायमा उजुरी गर्दा समेत举报 गर्ने व्यक्ति सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणमाझ बढेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता घटनाले त्यो हकको प्रयोग कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

सामुदायिक वनमा हुने अवैध कटान नेपालमा नौलो होइन। प्रायः यस्ता घटनामा स्थानीय उपभोक्ता र वन कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। खयरजस्ता बहुमूल्य काठको अवैध तस्करीले राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी त गर्छ नै, यसले वनको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि गम्भीर असर पार्छ। यस सन्दर्भमा, अख्तियारमा उजुरी गर्ने व्यक्ति आफैं पक्राउ पर्नुले यो मामिलामा कतै ठूला माफियाहरूको संलग्नता त छैन भन्ने आशंका बढाएको छ। यदि उजुरीकर्तालाई नै फसाउने खेल भएको हो भने, यसले कानुनी प्रणाली र सुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा लागू भएपछि स्थानीय समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने र त्यसबाट लाभ लिने अवसर मिलेको छ, तर यसको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही आवश्यक छ। खयर जस्ता काठको मूल्य अधिक हुने भएकाले यसको अवैध कटान र तस्करीमा ठूला गिरोहको संलग्नता रहने गरेको पूर्व अनुभवले देखाएको छ।

यस्ता घटनाले सामान्य नागरिकमाझ वितृष्णा पैदा गर्छ। जब नागरिकले कानुनी निकायमा गएर समस्याको समाधान खोज्छन्, तर उल्टै उनीहरू नै असुरक्षित बन्दछन् वा कानुनी फन्दामा पर्छन् भने यसले राज्यप्रतिको विश्वास गुम्दै जान्छ। भीमप्रसाद घिमिरेको पक्राउले वन माफियाहरूको पहुँच कतिसम्म छ र उनीहरूले कसरी कानुनी कारबाहीलाई प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ। यस विषयमा अख्तियार र वन विभागले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु जरुरी छ। यदि यो उजुरीकर्तालाई फसाउने सुनियोजित प्रयास हो भने, यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने नागरिकहरूको मनोबल गिराउनेछ। उदाहरणका लागि, कुनै गाउँमा सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी गर्दा उल्टै उनीहरूलाई नै विभिन्न आरोपमा फसाइएको खण्डमा भविष्यमा कसैले पनि त्यस्ता कुराको उजुरी गर्न हिम्मत गर्नेछैन। यसले गर्दा भ्रष्टाचार झन् मौलाउने खतरा रहन्छ।

यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अधिकारीहरूले पक्राउ पुर्जीका आधारमा कारबाही भएको बताए पनि पक्राउको विस्तृत कारण भने खुलाएका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीले भने उजुरीबारे अनुसन्धान भइरहेको र पक्राउबारे थप जानकारी लिइरहेको जनाएको छ। यस घटनाले नेपालको वन ऐन, २०७४ र सामुदायिक वनसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई पनि औंल्याएको छ। वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि यसमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि उजुरीकर्तालाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको हो भने, त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र प्रमाण पेश गरिनुपर्छ, ताकि आम नागरिकमा कुनै भ्रम नरहोस्।

घटनाको शृंखला र कानुनी प्रश्न

बेलका–९ रामपुरका भीमप्रसाद घिमिरेले कुइरिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट खयरको अवैध कटान भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयमा विधिवत् उजुरी दर्ता गराएका थिए। उनको यस उजुरी पश्चात अख्तियारले यस विषयमा थप गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, उजुरीकर्ता आफैं पक्राउ परेपछि यो घटनाले अप्रत्याशित र नयाँ मोड लिएको छ, जसले धेरैलाई चकित तुल्याएको छ। डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटले भने पक्राउको कारणबारे अहिलेसम्म कुनै पनि विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन, जसले थप आशंका उत्पन्न गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले यो विषयमा थप गम्भीर कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको र यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नसकिने बुझ्न सकिन्छ। यसरी, उजुरीकर्ता आफैं कानुनी फन्दामा पर्नुले वन माफियाको सञ्जाल कति बलियो छ र उनीहरूले कसरी कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

वन माफियाको छायाँ र नागरिकको सुरक्षा

सामुदायिक वन क्षेत्रमा हुने अवैध कटान र काठको तस्करी नेपालमा कुनै नौलो विषय होइन, यो एक पुरानो र निरन्तर चलिरहेको समस्या हो। प्रायः यस्ता अधिकांश घटनामा स्थानीय उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू र वन कर्मचारीहरूको मिलेमतो हुने गरेको गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा कानुनी कारबाही फितलो हुने गरेको छ। खयरजस्ता बहुमूल्य काठको अवैध तस्करीले केवल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो नोक्सानी मात्र गर्दैन, यसले वनको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि गम्भीर र दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्छ। यस सन्दर्भमा, अख्तियारजस्तो निकायमा उजुरी गर्ने व्यक्ति आफैं पक्राउ पर्नुले यो मामिलामा कतै ठूला र शक्तिशाली वन माफियाहरूको गहिरो संलग्नता त छैन भन्ने आशंकालाई अझ बढाएको छ। यदि यो उजुरीकर्तालाई नै फसाउने सुनियोजित खेल भएको हो भने, यसले सिधै कानुनी प्रणालीको निष्पक्षता र सुशासनको अवधारणामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यस्तो अवस्थामा, सामान्य नागरिकले कसरी राज्यका निकायहरूमाथि विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

नागरिकको वितृष्णा र राज्यको दायित्व

यस्ता घटनाले सामान्य नागरिकमाझ राज्यप्रतिको वितृष्णा र निराशा मात्र पैदा गर्दैन, यसले उनीहरूको आत्मविश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। जब नागरिकहरूले आफ्नो हकहितको रक्षाका लागि वा कुनै अनियमितताको विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि कानुनी निकायहरूमा गएर समस्याको समाधान खोज्छन्, तर उल्टै उनीहरू आफैं असुरक्षित बन्दछन् वा विभिन्न कानुनी फन्दामा पर्छन् भने यसले राज्यप्रतिको विश्वासलाई क्रमशः गुम्दै जान्छ। भीमप्रसाद घिमिरेको यसरी पक्राउ पर्नुले वन माफियाहरूको पहुँच र प्रभाव कतिसम्म छ र उनीहरूले कसरी कानुनी कारबाहीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न वा प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र वन तथा भूसंरक्षण विभागले अविलम्ब निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यदि उजुरीकर्ता निर्दोष छन् भने उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु राज्यको दायित्व हो।

अधिकारीहरूको मौनता र थप प्रश्न

यस संवेदनशील विषयमा डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अधिकारीहरूले पक्राउ पुर्जीका आधारमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही भएको बताए पनि पक्राउको विस्तृत कारण र यसका पछाडिका तथ्यहरू भने अहिलेसम्म खुलाएका छैनन्, जसले थप रहस्य र आशंकालाई बढाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीले भने उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको र पक्राउको विषयमा थप जानकारी संकलन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। यस घटनाले नेपालको वन ऐन, २०७४ र सामुदायिक वनसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को कार्यान्वयनमा देखिएका केही कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिए पनि यसमा पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यस घटनाले जोड दिएको छ। यदि उजुरीकर्तालाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको हो भने, त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र प्रमाण सर्वजनिक गरिनुपर्छ, ताकि आम नागरिकमा कुनै भ्रम नरहोस् र राज्यका निकायहरूमाथि विश्वास कायम रहोस्।

आगामी दिनमा के होला?

यस घटनाले आगामी दिनहरूमा नेपालको वन व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अख्तियार र वन विभागले यस प्रकरणमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वासलाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ। यदि निष्पक्ष छानबिन भई सत्य बाहिर आयो भने, यसले वन माफियाहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ र अन्य नागरिकहरूलाई पनि अनियमितता विरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्नेछ। तर, यदि यो घटनालाई दबाउन खोजियो वा उजुरीकर्तालाई नै दोषी देखाउने प्रयास गरियो भने, यसले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई ठूलो धक्का दिनेछ र आम नागरिकमा निराशा छाउनेछ। यसले वन क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिहरूलाई थप प्रोत्साहन दिन सक्नेछ। यस प्रकरणको नतिजाले नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको पनि एक किसिमको परीक्षा हुनेछ।