प्रदेश २ मा विकासको गति सुस्त: तथ्यांकले देखाउँछ मधेश पछि पछि

जनकपुरधाम, २५ वैशाख: राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले मधेश प्रदेश विकासका विभिन्न सूचकांकहरूमा देशका अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा पछि परेको देखाएको छ। यो प्रतिवेदनले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका सन्दर्भमा चिन्ताजनक अवस्था औंल्याएको छ। यो तथ्यांकले मधेश प्रदेशका नागरिकहरूले भोगिरहेको विकासको गति सुस्त हुनुको यथार्थलाई उजागर गरेको छ, जसले आगामी दिनमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई दर्शाएको छ। नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदा यस्तो प्रतिवेदनले उनीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

मधेश प्रदेशमा विकासको गति सुस्त: तथ्यांकले देखाउँछ मधेश पछि पछि

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रदेशगत विकास प्रतिवेदन २०८० ले मधेश प्रदेश पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आय जस्ता महत्वपूर्ण सूचकांकहरूमा कमजोर देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा मधेश प्रदेशको योगदान अपेक्षाकृत कम छ भने गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी छ। यो प्रतिवेदनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशहरूलाई समानुपातिक विकासको बाटोमा लैजाने प्रयासमा देखिएका चुनौतीहरूलाई पनि स्पष्ट पारेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि मधेश प्रदेशमा विकासका सूचकांकहरूमा सुधारको अपेक्षा गरिए पनि तथ्यांकले त्यो अपेक्षा पूरा नभएको संकेत दिएको छ।

प्रदेशको आर्थिक गतिविधि मुख्यतया कृषिमा आधारित भए पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सिँचाइको अभावले उत्पादकत्व वृद्धिमा बाधा पुगेको छ। औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जस्तै सडक सञ्जाल, विद्युत आपूर्ति र दक्ष जनशक्तिको कमीले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको अवस्था छ। नेपालको इतिहासमा कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनिँदै आएको सन्दर्भमा मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा भएको ढिलाइले समग्र आर्थिक विकासलाई प्रभावित पारेको छ। यसका अतिरिक्त, प्रदेशमा औद्योगिक वातावरणको अभावले रोजगारी सिर्जनामा समेत ठूलो अवरोध उत्पन्न गरेको छ, जसले गर्दा युवाहरू पलायन हुने क्रम बढेको छ।

• कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP): मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ। यसको अर्थ यहाँका नागरिकहरूको औसत आम्दानी अन्य प्रदेशका नागरिकहरूको तुलनामा कम छ, जसले जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
• गरिबी दर: प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी देखाएको छ। यो तथ्यांकले प्रदेशमा आर्थिक असमानता र अभावको गहिरो समस्या रहेको देखाउँछ।
• औद्योगिक विकास: प्रदेशमा औद्योगिक लगानी र रोजगारीका अवसरहरू सीमित छन्। यसले गर्दा दक्ष जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुने गरेको छ र स्थानीय अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन।
• शिक्षा र स्वास्थ्य: साक्षरता दर र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पनि मधेश प्रदेशले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावले नागरिकको मानव विकास सूचकांकमा नकारात्मक असर परिरहेको छ।
• पूर्वाधार विकास: सडक, सिँचाइ र ऊर्जा जस्ता पूर्वाधारहरूको विकास सुस्त छ। सुलभ यातायात, पर्याप्त सिँचाइ र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति बिना आर्थिक गतिविधि र जीवनस्तर उकास्न कठिन छ।

विकासका अवरोधहरू र नागरिक जीवनमा परेको प्रभाव

प्रदेश सरकारले विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याए पनि ती प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। यसका पछाडि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता, बजेटको अभाव र कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता जस्ता कारणहरू औंल्याइएका छन्। नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार र स्रोतको प्रयोग गरी विकासलाई गति दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यी अवरोधहरूले त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। विगतका सरकारहरूले पनि विकासका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहँदै आएको छ।

प्रदेशको कमजोर विकासले यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। रोजगारीको खोजीमा युवाहरूको पलायन, गरिबी र असमानताको वृद्धि जस्ता समस्याहरू विकराल बन्दै गएका छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरू आधारभूत सेवाहरूबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ। यसले गर्दा मधेश प्रदेशका हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारत र खाडी मुलुकहरूमा जान बाध्य भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर परिवारको आर्थिक अवस्था र सामाजिक संरचनामा परिरहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूले दैनिक गुजारा चलाउन समेत कठिनाई भोग्नुपरेको छ।

नागरिकको गुनासो: विकासको अपेक्षा र यथार्थको खाडल

सर्लाहीका एक कृषक रामप्रसाद यादवले भने, “सरकारले ठूला-ठूला योजनाहरूको कुरा गर्छ, तर हाम्रो खेतसम्म पानी पुगेको छैन। सडकको हालत पनि उस्तै छ। कहिले सुधार होला, हामीलाई थाहा छैन।” उनको यो भनाइले मधेश प्रदेशका धेरै कृषकहरूको व्यथालाई समेटेको छ। सिँचाइको अभावले कृषि उत्पादकत्वमा असर पुगिरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको आम्दानीमा कमी आएको छ। सडक सञ्जालको कमजोर अवस्थाले कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन समेत समस्या भएको छ।

यस्तै, वीरगञ्जका एक व्यापारीले व्यापारिक वातावरण सुधार नहुँदा लगानी गर्न नसकिएको गुनासो गरे। “नाकासम्मको सडक राम्रो छ, तर भित्री सडकको हालत दयनीय छ। यसले सामान ढुवानीमा समस्या हुन्छ र लागत बढ्छ,” उनले भने। वीरगञ्जजस्तो व्यापारिक सहरमा समेत यस्तो समस्या हुनुले अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कमजोर सडक सञ्जालले ढुवानी खर्च बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताहरूलाई पर्छ र समग्र व्यापारिक वातावरणलाई निरुत्साहित गर्छ।

प्रदेश सरकारको भूमिका र विकासका लागि प्रतिबद्धता

यद्यपि, प्रदेश सरकारले विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हालै एक कार्यक्रममा बोल्दै विकासका अवरोधहरू हटाउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। उनले पूर्वाधार निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगिक विकासमा विशेष जोड दिने बताए। सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूले यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन पाए भने यसले मधेश प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

“हामी मधेशलाई समृद्ध र विकसित बनाउन कटिबद्ध छौं,” मुख्यमन्त्रीले भने, “यसका लागि हामीले केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेका छौं र आगामी दिनमा यसको प्रभाव देखिनेछ।” यी नीतिगत निर्णयहरूले वास्तवमै प्रदेशको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। विगतमा पनि यस्तै प्रतिबद्धताहरू गरिएका थिए, तर नतिजा भने सन्तोषजनक देखिएन। अब यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु नै प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती हो।

मधेश प्रदेशको विकासलाई गति दिनका लागि आगामी बाटो

तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्याहरूको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, र स्थानीय तहसम्म विकासका योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग लिनुपर्नेछ। साथै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि विकास प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ।

मधेश प्रदेशको विकासलाई गति दिनका लागि स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र र संघीय सरकारको सहकार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। यस क्षेत्रको समग्र विकासले मात्रै नेपालको राष्ट्रिय विकासमा टेवा पुग्नेछ। प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सहजता प्रदान गर्नुपर्छ। यसका साथै, स्थानीय समुदायको सहभागिताले विकास योजनाहरूको दिगोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।

आगामी साताहरूमा मधेश प्रदेशका लागि के संकेत मिल्छ?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको यो प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशका लागि आगामी दिनहरूमा थप चुनौती र अवसर दुवै देखाएको छ। यस प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्न र विकासका लागि नयाँ रणनीति बनाउन प्रेरित गर्नेछ। आगामी साताहरूमा प्रदेश सरकारले विकासका अवरोधहरू हटाउन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न कस्ता ठोस कदम चाल्छ भन्ने कुराले मधेश प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसका साथै, संघीय सरकारको सहयोग र निजी क्षेत्रको लगानीले पनि यस प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता र खबरदारीले पनि विकास प्रक्रियालाई सही दिशामा डोर्‍याउन मद्दत गर्नेछ।