निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले राष्ट्रियसभामा घोषणा गरेकी छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ९६ अर्ब ३७ करोडको बजेट
राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री मेहताले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिइन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
निःशुल्क औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने
नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सिधै खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
सिंहदरबार वैद्यखानालाई ७ करोड ६० लाख
सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी हो।’
सरकारी अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी, निजीमा १०% कोटा अनिवार्य
सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, आचरण र सरसफाइ सुनिश्चित गरिनेछ। सेवाको गुणस्तर कायम राख्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। निजी अस्पतालले स्वीकृत शैयाको १० प्रतिशत विपन्नलाई निःशुल्क उपचारमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री मेहताले स्पष्ट पारिन्।
१०९ आधारभूत अस्पताल सम्पन्न, ३३६ निर्माणमा
हालसम्म १०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ३३६ वटा अस्पताल निर्माणका क्रममा छन्। बाँकी स्थानीय तहमा पनि रणनीतिक स्थान तोकी अस्पताल निर्माण गरिनेछ।
स्वास्थ्य बीमामा २३ अर्ब भुक्तानी
सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। हालसम्म २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी दाबी भुक्तानीका लागि दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न समन्वय भइरहेको छ।
