काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टीको आन्तरिक पुनर्गठन र निर्वाचनको समीक्षा गर्नका लागि दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ। यो निर्णय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुरुवाती चाहना विपरीत भएको स्रोतले बताएको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा बनेको ‘निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन तयारी कार्यदल’ ले गत निर्वाचनको परिणामको समीक्षा गर्नेछ भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको छ।
आइतबार भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवासमा झण्डै साढे ९ घण्टासम्म चलेको सचिवालय बैठकले यी निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको आगामी कार्यदिशा र संगठनात्मक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए। निर्वाचन समीक्षा कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ।
स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष ओली सुरुमा पार्टी पुनर्गठनको विषयमा सहमत नभएपनि पछि कार्यदल गठनमा सहमत भएका हुन्। यसअघि शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओली कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। तर आइतबार भने उनी रक्षात्मक देखिएको एक पदाधिकारीले लोकान्तरलाई बताए। ‘अध्यक्षज्यू आज अलि नरम हुनुभएको सुनियो। हिजोसम्म सहमति भए पनि छाड्दिनँ भन्नेले आज पुनर्गठनका लागि कार्यदल गठन गर्न सहमत हुनुभयो,’ ती पदाधिकारीले भने। यसले पार्टीमा ओलीको नेतृत्वबारे प्रश्न उठाउनेहरूको माग संस्थागत भएको बुझाइ छ।
बैठकले पार्टीका पदाधिकारीहरूको वरीयता क्रम पनि निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार अध्यक्ष ओली पहिलो, उपाध्यक्ष बादल दोस्रो र विष्णु पौडेल तेस्रो वरीयतामा छन्। यसैगरी, अन्य उपाध्यक्षहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, र रघुजी पन्त क्रमशः वरीयतामा रहेका छन्। महासचिवमा शंकर पोखरेल र उपमहासचिवहरूमा लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई र पदमा अर्यालको वरीयता तोकिएको छ।
यस्तै, पार्टीले संगठन सुदृढीकरणका लागि पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउने निर्णय गरेको छ। जेठ मसान्तभित्र सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका साथै, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजनलाई पनि अन्तिम रूप दिइएको छ।
पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि बल्खुस्थित मदननगरको आफ्नै जग्गामा नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। यसअघि कीर्तिपुरमा भवन निर्माणको प्रस्ताव आएपनि पार्टीले आफ्नै जग्गामा बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो। नयाँ भवन नबनुन्जेलसम्मका लागि भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरिनेछ।
यसैबीच, पार्टीका सचिव महेश बस्नेतले अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको र उनको राजीनामा मागिएको भन्ने हल्लालाई खारेज गरेका छन्। उनले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक बहस स्वाभाविक भएपनि अध्यक्षको नेतृत्वमा पार्टी एकढिक्का रहेको दाबी गरे।
बैठकले वर्तमान सरकारको कामकारबाहीको आलोचना गर्दै विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले प्रतिशोधी व्यवहार देखाएको, संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको, र सुकुम्बासी विस्थापन जस्ता कार्यको एमालेले विरोध गरेको छ। साथै, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरीयता मिचिएको, महँगी बढेको र दलित तथा महिला हिंसामा सरकार मौन रहेको भन्दै एमालेले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ।
