नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत एक वर्षमा मात्रै ३ खर्ब ८५ करोड ऋण थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, २०८२ असारमा कुल ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो।
असारसम्मको कुल ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋणलाई जीडीपीको ४३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
थपिएको सबै रकम नयाँ ऋण होइन। अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिएको छ। हाल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ५३.७७ प्रतिशत वैदेशिक र ४६.२३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण छ।
सीमित स्रोतका बाबजुद २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण थपिने जोखिम बढाएको छ। राजस्व संकलनमा शिथिलता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अनिवार्य दायित्व कटौती गर्न नसक्ने अवस्था र वैदेशिक सहायता खुम्चिँदा सरकार ठूलो बजेट ल्याउन बाध्य भएको थियो।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्दा कर्मचारीको तलबभत्ता र ऋणको साँवाब्याज तिर्न थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। कोभिड-१९ महामारी प्रभावित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ पूर्व पाँच वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत थियो। त्यसपछिका पाँच वर्षमा यो ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग संघीय राजस्व संकलनको अनुपात २१.५ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो १९.३ प्रतिशतमा झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार सार्वजनिक ऋणको यो स्तर व्यवस्थापनयोग्य भए पनि अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने गरी उपयोग नहुँदा ऋण व्यवस्थापन कठिन हुने अर्थविद्हरू बताउँछन्।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले सरकारको सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको छ। ‘अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढिरहेको छ, जसले नेपाली मुद्रालाई कमजोर बनाइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असरले सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा अतिरिक्त दायित्व थपेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावले भएको नोक्सानीबाहेक नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ।’
ऋण लिँदाको विनिमय दर जेसुकै भए पनि भुक्तानी गर्दा त्यही बेलाकै दरअनुसार तिर्नुपर्छ। पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर निरन्तर बढिरहेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक ऋणमा हरेक महिना अतिरिक्त भार थपिँदैछ। नेपालले लिएको ऋणको भुक्तानी वैदेशिक मुद्रा (मुख्य गरी अमेरिकी डलरमा) मा गर्नुपर्छ।
‘हामीले सबै देशका विदेशी मुद्राको गणना अमेरिकी डलरमै परिणत गरेर गर्ने गरेका हुन्छौं। डलरबाहेक अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा पनि हामीले सोहीअनुसार बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्छ,’ कोइरालाले स्पष्ट पारे। डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि। पछिल्ला सात आर्थिक वर्षमध्ये चार वटामा घाटा र बाँकी वर्ष नाफामा रहेको यस क्षेत्रमा यो वर्ष पनि प्रायः महिनामा नेपालले नोक्सानी बेहोरेको छ।
असार २०८२ को तुलनामा गत जेठसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ९.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यो ३ प्रतिशत थियो। जेठ मसान्त २०८३ मा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १ सय ५१.८८ रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि असार मसान्त २०८२ मा यो १ सय ३७ रुपैयाँ थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ। जीडीपीको तुलनामा आन्तरिक ऋण २०.८४ प्रतिशत (१३ खर्ब ७५ अर्ब) र वैदेशिक ऋण २४.२३ प्रतिशत (१५ खर्ब ९९ अर्ब) छ। निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद्हरूको तर्क छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो। गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन हाराहारीमै पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ। यो अवस्था आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो।
अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अचाक्ली बढ्दा पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ। यसले सरकारको लगानी गर्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याइरहेको छ। ‘गत वर्षको कुल राजस्वको करिब ३३ प्रतिशत ऋणको साँवाब्याजका लागि छुट्याउनुपरेको छ,’ खनालले भने।
पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरको मूल्य उकालो लाग्नु, विश्व बैंक, एडीबीलगायत दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याज बढ्नु, त्यस्ता ऋणको ग्रेस अवधि घट्नुजस्ता कारणले नेपाल ऋण ग्रस्तताको जोखिममा धकेलिएको खनालको तर्क छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा स्रोतको मुख्य आधार ऋण भएकाले यो दबाबमा छ।
खनालका अनुसार, यो समस्या समाधानका लागि सरकारले चालु खर्च कटौतीसँगै पुँजीगत खर्चको संरचनामा पुनःसंरचना गरी अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्नुपर्छ। कम लागतमा छिटो सम्पन्न हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ। सरकारले पुँजीगत खर्चमा तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।
गत वर्ष सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो। यसमा आन्तरिक ऋण ९९.०८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३७.८८ प्रतिशत हिस्सा छ। गत वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
गत वर्ष सरकारले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९३.९७ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गत असारसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ५.८५ प्रतिशत छ। यस वर्ष सरकारले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष भुक्तानी गरिएको कुल रकममध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा र ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको थियो।
गत वर्ष उठाइएको कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड ऋणमध्ये साँवा भुक्तानीका लागि खर्च भएको ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ घटाएर बाँकी रहेको रकममा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा गत वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
