भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्ले ऊर्जा क्षेत्रमा ७४ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्याएपछि, ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले आज गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछ। संसद् सचिवालयका अनुसार, यो बैठक सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको सभा कक्षमा बिहान ९ बजे बस्ने कार्यसूची छ।
यो छलफलले भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा तय गर्नेछ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कार्यभार सम्हालेको गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालको नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमको नेतृत्वमा रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बैठकमा सहभागी हुनेछन्।
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले ७४ अर्बको ऊर्जा क्षति पुर्यायो
प्रतिनिधि सभाले असोज ५ गते, २०८३ मा गठन गरेको यो विशेष समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्को गहिरो अध्ययन गर्नेछ। समितिको मुख्य उद्देश्य प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्नु रहेको छ। पछिल्लो १०-१५ वर्षमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी बढ्ने र पानी पर्ने चरित्र फेरिने क्रम बढेको छ, जसले हिमनदी र हिमताल पग्लिने दरलाई तीव्र बनाएको छ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिम-पहिरोका कारण आएको बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। यस विपद्ले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुर्याएको अनुमान छ, जसबाट करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरू सेवाबाट बाहिरिएका छन्।
५ खर्ब ५९ अर्बको पुनर्निर्माण बजेट सिफारिस, कानुन संशोधनको तयारी
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, असोज १५ गते, २०८३ मा खोज तथा उद्धारको चरण सम्पन्न भई पुनर्लाभको चरण सुरु भएको थियो। सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा असोज १८ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले असोज १६ गते, २०८३ मा बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको अनुमानसम्बन्धी घोषणा तथा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन कानुन संशोधनको काम अघि बढेको जानकारी दिएकी छन्।
गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय समिति
‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा गणेश पराजुली असोज १४ गते निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए।
समितिमा सभापति पराजुलीसहित सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, ध्रुवराज राई, धनञ्जय रेग्मी, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, रमेशकुमार मल्ल, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया गरी १५ सदस्य रहेका छन्। समितिले असोज १५ गते आफ्नो कार्यविधि पारित गरिसकेको छ।
मधेस प्रदेशले मृतक परिवारलाई १ लाख राहत दिने
भोटेकोशी तथा त्रिशूलीको भीषण बाढीका कारण प्रभावित भएका मधेस प्रदेशका नागरिकका लागि मधेस प्रदेश सरकारले विशेष राहत र उपचारको घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका प्रदेशभित्रका मृतकका परिवारलाई प्रति मृतक एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मधेस सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा पहिलो चरणमा सात हजार थान कम्मल र सात हजार सेट टेन्ट गरी कुल एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गर्ने भएको छ। यो सामग्री मधेस प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री फकिरा महतोमार्फत नुवाकोट तथा रसुवा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बागमती प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
नदी किनारका सिँचाइ संरचना र खेतीपातीमा पुगेको क्षतिको पूर्ण लेखाजोखा हुन अझै बाँकी छ। जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालले जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आजको बैठकपछि गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना र सिफारिसहरूले पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायको दिशामा सरकारको आगामी कदम निर्धारण गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले ५ खर्ब ५९ अर्बको पुनर्निर्माण बजेट स्वीकृत गर्ने निर्णय पर्खिरहेको छ।
