प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बुधबार पारित कार्यसम्पादन नियमावली २०८३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन्।
विभागका अधिकारीहरूले गुप्तचर संस्थाहरू विश्वभर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने तर्क गर्दै नेपालमा पनि सोही व्यवस्था लागू हुनुपर्ने लबिङ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरेका छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गृह मन्त्रालय मातहत रहेको गुप्तचर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका थिए।
२०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा सरकारका बेला गुप्तचर विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएपछि चर्को आलोचना भएको थियो।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गुप्तचरसहित ती तीनै विभागलाई पुनः सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो।
