गत वर्ष संसद्ले पास गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई त्यस्तै व्योहोराको अध्यादेश नयाँ सरकारले सिफारिस गरेपछि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने नैतिक संकट सिर्जना भएको छ। यो विषयले राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारबीचको सम्बन्धलाई मात्र नभई संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नलाई पनि जटिल बनाएको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संवैधानिक अभिभावकका रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसले राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन र संविधानको मर्मको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रपति पौडेलको निर्णयले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ।
राष्ट्रपति पौडेलको नैतिक द्विविधा: संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको अनुमोदनमा ठूलो चुनौती
- राष्ट्रपति पौडेलले गत वर्ष संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएका थिए, जुन संविधानको मर्म र भावनाको रक्षा गर्ने उनको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँथ्यो।
- नयाँ सरकारले सोही विधेयकको मर्म समेटिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पेश गरेको छ, जसले विगतको राष्ट्रपतिको अडानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ।
- अध्यादेश अनुमोदन गरे राष्ट्रपतिको विगतको अडान कमजोर हुनेछ र संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्नेछ, भने अस्वीकार गरे सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिने सम्भावना छ र संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुन सक्छ।
- यसले संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको अधिकार र सुशासनमा पर्न सक्छ।
- विगतमा जस्तै संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नमा राष्ट्रपति कस्तो कदम चाल्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ, जसले उनको कार्यकालको एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक परीक्षाको रूपमा लिइएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनको लामो इतिहास र राष्ट्रपतिको भूमिका
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वर्ष संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरणका लागि रोकेका थिए। यो ऐन नेपालको संविधानको धारा २८४ अन्तर्गत संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरूको सिफारिस गर्ने परिषद्को कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित छ। विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्नका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीबाहेक बहुमत सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन संवैधानिक निकायहरूको निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता र सर्वसम्मतिको प्रयासलाई जोड दिन्थ्यो। तर, तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत यसलाई बहुमतको सट्टा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसहित तत्काल उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थियो, जसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर पार्ने आशंका गरिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले उक्त व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता गरेका थिए, किनकि यसले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शीता र समावेशीताको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने उनको बुझाइ थियो।
विगतमा आफूले रोकेको विषयमा नयाँ सरकारले अध्यादेशमार्फत पुनः सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति पौडेल गम्भीर नैतिक दबाबमा परेका छन्। यो अवस्थाले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा राष्ट्रपतिको भूमिका र सरकारसँगको सम्बन्धको जटिलतालाई पुनः उजागर गरेको छ। संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरी आएको भन्दै उक्त विधेयकको आलोचना भएको थियो, र यसपटक अध्यादेशमार्फत सोही व्यवस्थालाई पुनः अगाडि बढाउनुले राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। नेपालमा संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास लामो छ, र यस प्रकारका कानुनी तथा अध्यादेशिक व्यवस्थाले उक्त हस्तक्षेपलाई थप बल पुर्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राष्ट्रपतिको निर्णय: संविधानको भावनाको रक्षा कि सरकारको सिफारिसको सम्मान?
संवैधानिक नैतिकताले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा संविधानको भावना र मूल्यमान्यताको कदर गर्नुपर्ने अपेक्षा राख्छ। राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले विगतमा संविधानको मर्म विपरीत भनी फिर्ता गरेको विषयलाई पुनः त्यही रूपमा अनुमोदन गर्नु नैतिक प्रश्न खडा गर्छ। यसले राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षकको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यस भूमिकामा, राष्ट्रपतिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा सरकारको स्वार्थभन्दा माथि उठेर संवैधानिक मूल्यमान्यताहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। यदि राष्ट्रपतिले आफ्नो विगतको अडानलाई त्यागेर अध्यादेश अनुमोदन गर्छन् भने, यसले उनको व्यक्तिगत निष्ठा र संवैधानिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। यसको विपरीत, यदि उनले अध्यादेश अस्वीकार गर्छन् भने, यसले सरकारसँगको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको प्रक्रियालाई लम्ब्याउन सक्छ, जसको असर देशको शासन व्यवस्थामा पर्न सक्छ।
सरकारको कदम र यसको बहुआयामिक असर: नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न
नयाँ सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि यो अध्यादेश ल्याएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। संवैधानिक निकायहरू, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग आदि, देशको सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश अनुमोदन गरे भने, यसले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर पार्नेछ र सरकारलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको नैसर्गिक अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पर्न सक्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरकारको प्रभाव बढ्यो भने, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारितालाई कम गर्न सक्छ। त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो भने, यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन सक्छ। यस प्रकारका नियुक्तिहरूले नागरिकको न्याय पाउने अधिकार र राज्यका अंगहरूको स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ।
विगतको अडानको बल र वर्तमानको दबाब: राष्ट्रपतिको संवैधानिक परीक्षा
राष्ट्रपति पौडेलले विगतमा आफ्नो अडानमा अडिग रहँदै संवैधानिक नैतिकताको पक्षमा उभिएको सन्देश दिएका थिए। त्यो समयमा उनको निर्णयले धेरैको प्रशंसा पाएको थियो, किनकि यसले संविधानको मर्मको रक्षा गर्ने उनको प्रतिबद्धतालाई देखाएको थियो। तर, अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकारको सिफारिसलाई अस्वीकार गर्दा राजनीतिक रूपमा सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिनुका साथै संवैधानिक जटिलता थपिन सक्नेछ। यसले राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलनलाई समेत प्रभावित गर्नेछ। नेपालमा सरकार र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्ध सधैं नै एक संवेदनशील विषय रहेको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत वा विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेका छन्। यस अवस्थामा, राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो व्यक्तिगत अडान र संवैधानिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ। यदि उनले सरकारको सिफारिसलाई अस्वीकार गरे भने, यसले सरकारलाई काम गर्नबाट रोक्न सक्छ र राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्छ। यसको विपरीत, यदि उनले अध्यादेशलाई अनुमोदन गरे भने, यसले उनको विगतको अडानलाई कमजोर पार्नेछ र संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नलाई थप जटिल बनाउनेछ।
अधिकारीहरूको मौनता र सरकारको सुस्त प्रतिक्रिया: निर्णय प्रक्रियामा अनिश्चितता
यस विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालयका अधिकारीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले यस विषयको संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको छ। यस्तै, सरकारका प्रवक्ताले पनि अध्यादेशको विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णय हुने बताए, तर कुनै ठोस समयसीमा दिएनन्। यो मौनता र अनिश्चितताले आम नागरिकमा थप चिन्ता पैदा गरेको छ। संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरू देशको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, र यस विषयमा ढिलाइ वा अस्पष्टताले अनावश्यक आशंका र अनिश्चितता बढाउँछ। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनका लागि विभिन्न संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ, तर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण यी संयन्त्रहरू प्रायः प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यस अध्यादेशको सन्दर्भमा, राष्ट्रपति र सरकार दुवैले संविधानको भावनालाई ध्यानमा राखेर शीघ्र र विवेकपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक छ।
जवाफदेही को हुने? संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको अन्तिम लेखाजोखा
विगतमा संविधानको मर्म भन्दै फिर्ता गरिएको विधेयक जस्तै अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दा यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने? के यो राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत निर्णय हुनेछ वा सरकारको सिफारिसलाई अन्धाधुन्ध पालना गर्ने बाध्यता हुनेछ? यो प्रश्नले नेपालको संवैधानिक प्रणालीमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको गहिराइलाई उजागर गर्छ। संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई सरकारको सिफारिसमा आधारित बनाएको भए तापनि, केही विशिष्ट परिस्थितिमा उनलाई संविधानको मर्मको रक्षा गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। यस अवस्थामा, राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिनुपर्नेछ। यदि उनले अध्यादेशलाई अनुमोदन गरे भने, यसको नैतिक जिम्मेवारी आंशिक रूपमा सरकारको हुनेछ, तर उनले विगतको आफ्नो अडानलाई त्यागेकोमा स्वयंले पनि नैतिक प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ। यसको विपरीत, यदि उनले अध्यादेश अस्वीकार गरे भने, यसको राजनीतिक र संवैधानिक परिणामहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ। यो घटनाले नेपालमा संवैधानिक नैतिकता र राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा एक महत्त्वपूर्ण बहसलाई पुनः जगाएको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको संवैधानिक परिदृश्य: नियुक्ति प्रक्रियाको गतिरोध र राजनीतिक तरंगको सम्भावना
आगामी साताहरूमा, यो अध्यादेशको अनुमोदन वा अस्वीकृतिले नेपालको संवैधानिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश अनुमोदन गरे भने, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियाले गति लिनेछ, तर यसले प्रतिपक्षको असन्तुष्टि र नागरिक समाजमा चिन्ता बढाउनेछ। यसले सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाउनेछ र संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। अर्कोतर्फ, यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश अस्वीकार गरे भने, यसले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गर्नेछ र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिनेछ, जसले देशको शासन व्यवस्थामा अस्थिरता ल्याउन सक्छ। यसको साथै, यसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई पुनः संसद्मा फर्काउन सक्छ, जहाँ यसमाथि थप बहस र छलफल हुनेछ। यो घटनाले नेपालमा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्नका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक सुधारहरूको आवश्यकतालाई पनि पुनः उजागर गरेको छ।