रौतहटमा बैंक तथा डिजिटल वालेटको केवाईसी अपडेट गर्ने बहानामा सर्वसाधारणका बैंक खाता तथा डिजिटल वालेटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई २२ जनाबाट ४९ लाख ८७ हजार ३३३ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस घटनाले मधेश प्रदेशका नागरिकलाई अनलाइन ठगीबाट जोगिन थप सचेत हुन आवश्यक रहेको देखाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले गौर नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ५ बाट पक्राउ परेका भारतको बिहारस्थित सीतामढीका २४ वर्षीय मोहम्मद साहिल, २२ वर्षीया सलोनी कुमारी सोनी र गौर नगरपालिका वडा नम्बर ५ का १८ वर्षीय नितेश कुशवाहालाई सोमबार सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीका अनुसार हालसम्म २२ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आरोपितहरूले बैंक वा ई-सेवाको कर्मचारी भएको परिचय दिँदै फोन तथा ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्थे। उनीहरूले भिडियो कलमा स्क्रिन सेयर गर्न लगाई र गुगल फारममार्फत बैंकिङ विवरण संकलन गरेर ठगी गर्ने गरेको खुलेको छ। यसरी प्राप्त विवरण प्रयोग गरी पीडितका खाताबाट रकम अन्य बैंक खाता तथा क्यूआर कोडमार्फत स्थानान्तरण गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एसपी सीताराम रिजालले बताए।
ठगीको जालो र बरामद सामग्री
रौतहटको गौर नगरपालिकाको पोखरिया टोल र कोइरी टोलमा छापा मारेर आरोपितहरूलाई असोज २३ गते पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले उनीहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी ढाँचा प्रदान गर्दछ भने संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० नेपालभर लागू हुन्छ।
प्रहरीले आरोपितहरूबाट नेपाली रुपैयाँ १ लाख ६२ हजार २१० र भारतीय रुपैयाँ ३ हजार २३६ बरामद गरेको छ। साथै, सात थान मोबाइल, ११ थान सिमकार्ड, तीन थान एटीएम कार्ड, तीन थान चेकबुक, रकम जम्मा गरेका ३० थान भौचर तथा बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी कागजात पनि फेला परेका छन्। बरामद सामग्रीमा प्रभु बैंकको १६ हजार रुपैयाँको एक थान चेक र ग्लोबल आईएमई बैंकको २० लाख रुपैयाँको एक थान चेक पनि समावेश छन्।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार आरोपितहरूले मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरी सम्बन्धित व्यक्ति मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता हो वा होइन भन्ने पहिचान गर्थे। मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने व्यक्ति पहिचान भएपछि बैंक वा ई–सेवाको कर्मचारी भएको परिचय दिँदै केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने भन्दै फोन र ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गरिन्थ्यो। विश्वासमा पारिसकेपछि भिडियो कल गर्ने, मोबाइलको स्क्रिन शेयर गर्न लगाउने र गुगल फारम भर्ने बहानामा बैंकिङ विवरण प्राप्त गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
क्रिप्टोकरेन्सी र नियामक चुनौती
प्रहरीले ठगीबाट प्राप्त रकम अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण गरी बाइनान्स एपमार्फत स्थानान्तरण गरिएको तथा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानीसमेत गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गैरकानुनी रहेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ साउन २९ (अगस्ट १४, २०१७) देखि यसमा संलग्न नहुन चेतावनी दिँदै आएको छ। यसले ठगीको रकमलाई थप जटिल माध्यमबाट लुकाउने प्रयास भएको देखाउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा केवाईसी अपडेटलाई सरलीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत ग्राहकको जानकारीमा पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ को एकीकृत भुक्तानी प्रणाली निर्देशनको १५ औं संशोधनमार्फत डिजिटल वालेट खोल्न र विवरण अपडेट गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको थियो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले २०८३ असोज २५ (अक्टोबर ११, २०२६) मा बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक (केवाईसी) गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त भइनसकेको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका अन्य कानुनी पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा पनि नियमित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। यो आदेशले केवाईसी प्रक्रियामा केही लचकता ल्याए पनि ठगी गर्नेहरूले यसैको फाइदा उठाउन सक्ने जोखिम कायमै छ।
प्रहरीको आग्रह र जारी अनुसन्धान
प्रहरीले बैंक वा डिजिटल वालेटको केवाईसी अपडेट गर्ने भन्दै अपरिचित व्यक्तिले मागेको ओटीपी, पिन, पासवर्ड तथा बैंकिङ विवरण नदिन र मोबाइलको स्क्रिन सेयर नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। यस्ता ठगीमा परेका अन्य व्यक्तिलाई समेत प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरी उजुरी दिन आग्रह गरिएको छ।
प्रहरीले ठगीबाट प्राप्त रकम क्रिप्टोकरेन्सीमा कसरी लगानी गरियो र यसमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता के थियो भन्नेबारे अनुसन्धान जारी राखेको छ। साथै, घटनामा संलग्न मुख्य योजनाकारसहित अन्य व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको एसपी रिजालले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बैंकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रका साथै अन्य परिचयपत्रहरू पनि स्वीकार गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा केवाईसी प्रक्रियामा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
