देशभरका सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका लाखौं बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेको वर्षौं बितिसक्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। विभिन्न कार्यदल बने, प्रतिवेदन तयार भए र कानुन संशोधन पनि भए। तर, जनताले आफ्नो मेहनतको कमाई फिर्ता पाउने ग्यारेन्टीसम्म पाउन सकेका छैनन्। यो प्रकरणले ठूलो आर्थिक अनियमितता र सरकारी निकायको उदासिनतालाई उजागर गर्छ, जसले नेपालको वित्तीय सुशासनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विगतमा पनि विभिन्न वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा सरकारले चासो देखाए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि पर्याप्त कदम नचालेको इतिहास छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नागरिक पर्दै आएका छन्।
समस्याग्रस्त सहकारीको ठूलो सञ्जाल: २ खर्बभन्दा बढी रकम फसेको अनुमान
- देशभरका सहकारीमा बचतकर्ताको कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको अनुमान छ, जसले लाखौं नागरिकको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जसको अभावले धेरै परिवारको दैनिक जीवनयापन प्रभावित भएको छ।
- अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भए पनि सरकारको ध्यान केवल २३ वटा सहकारीमा मात्र सीमित छ, जसले अन्य सयौं सहकारीमा फसेको रकमको बारेमा चिन्ता बढाएको छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर यसको नियमन र अनुगमन फितलो हुँदा यस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्।
- बचतकर्ताले आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाउने भन्ने कुनै निश्चितता छैन, जसले उनीहरूलाई चरम आर्थिक र मानसिक दबाबमा पारेको छ। यो अवस्थाले गर्दा कतिपय बचतकर्ताले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेका छन्, जसले समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ।
- विभिन्न समयमा बनेका कार्यदल र प्रतिवेदनले समस्याको गहिराइ औंल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ, जसले सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा नीति निर्माण त हुन्छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहन्छन्।
- कानुन संशोधन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झनै बल्झिएको छ, जसले गर्दा सञ्चालकहरूलाई थप अनियमितता गर्ने अवसर मिलेको छ। सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएका केही सुधारहरू पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा बचतकर्ताहरू थप मारमा परेका छन्।
बचतकर्ताको पीडा: वर्षौंको पर्खाइ र जीवनको सहारा गुम्ने त्रास
सहकारीमा बचत गर्ने सर्वसाधारण नागरिकको ठूलो रकम विभिन्न बहानामा फिर्ता गरिएको छैन, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई कठिन बनाएको छ। कतिपय सहकारी संस्थाले त वर्षौंदेखि बचत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले गर्दा बचतकर्ताहरूको जीवनयापनमा ठूलो समस्या आएको छ। आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुम्ने त्रासले धेरै बचतकर्ता मानसिक तनावमा छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको स्वास्थ्य र पारिवारिक सम्बन्धमा परेको छ। उनीहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ।
यो समस्या विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका केही ठूला सहकारीबाट सुरु भएको थियो, तर विस्तारै देशभरका साना तथा मझौला सहकारीमा पनि यसको सञ्जाल फैलिएको छ। कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतको रकम विभिन्न व्यापारिक वा व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले गर्दा सहकारीको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा परेको छ। यस्ता अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन र कारबाहीको माग पटकपटक उठे पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन, जसले गर्दा पीडित बचतकर्ताहरू थप निराश भएका छन्। नेपालमा सहकारी ऐनले सञ्चालकको दायित्व स्पष्ट पारे पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ।
सरकारी बेवास्ता र सीमित प्रयास: २३ सहकारीमा मात्र किन सीमित ध्यान?
सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि केही पहल नगरेको होइन, तर ती प्रयासहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। विभिन्न समयमा समस्याग्रस्त सहकारीको पहिचान गर्न र बचत फिर्ताको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिएका छन्। ती कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदनमा समस्याको मूल कारण पहिचान गरी समाधानका उपायहरू सुझाइएको छ, तर ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ।
हाल सरकारले २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ, जसले गर्दा अन्य सयौं सहकारीमा फसेको बचतकर्ताको रकमको सवाल ओझेलमा परेको छ। यो सीमित प्रयासले देशभरिको समस्या समाधान हुन नसक्ने बचतकर्ताहरूको तर्क छ, जसले गर्दा उनीहरूमा थप आक्रोश बढेको छ। सरकारले समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर सबै समस्याग्रस्त सहकारीलाई समेट्ने गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ, जुन वर्तमान अवस्थामा अपरिहार्य देखिन्छ।
कानुन संशोधनको औपचारिकता: प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले पटकपटक सहकारी ऐन संशोधन गरेको छ। नयाँ ऐनले बचतको सुरक्षाका लागि विभिन्न प्रावधानहरू समेटेको दाबी गरिएको छ, तर व्यवहारमा भने ती प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सञ्चालकहरूको बदमासी र नियामक निकायको फितलो अनुगमनका कारण कानुन संशोधनको औपचारिकता मात्र पूरा भएको देखिन्छ, जसले गर्दा बचतकर्ताहरू थप असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउँदा सहकारीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ, जसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने जोखिम छ। यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरू वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न डराउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जुन देशको आर्थिक विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। सरकारले यस विषयमा गम्भीर भई तत्काल ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, जसले गर्दा बचतकर्ताहरूको विश्वास पुनःस्थापित होस्।
नागरिकमाथि परेको असर: जीवनको आधार गुम्ने पीडा
सहकारीमा फसेको बचत सर्वसाधारण नागरिकको जीवनको आधार हो, जसको अभावमा उनीहरूको जीवनयापन कठिन बनेको छ। कसैले घर बनाउनका लागि, कसैले छोराछोरीको शिक्षाका लागि, त कसैले उपचारका लागि रकम जम्मा गरेका हुन्छन्, जसको अभावमा उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ। आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुम्ने अवस्थामा पुग्दा उनीहरूलाई परेको पीडा वर्णन गर्न मुस्किल छ, जसले गर्दा उनीहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा विक्षिप्त भएका छन्। कतिपय परिवारको चुलो बल्न गाह्रो भएको छ, कतिको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आएको छ, जसले गर्दा उनीहरू समाजमा समेत एक्लो महसुस गरिरहेका छन्। यो समस्याले हजारौं परिवारको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ, जसको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया: आश्वासन मात्र, ठोस कदमको अभाव
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सहकारी विभागका अधिकारीहरूले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको र केही समयभित्रै ठोस कदम चालिने बताए, तर कहिलेसम्ममा बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। यो आश्वासनले बचतकर्ताहरूको पीडा कम हुने देखिँदैन, बरु उनीहरूमा थप निराशा छाएको छ। विगतमा पनि यस्तै आश्वासनहरू दिइएका थिए तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न हजारौं पीडित बचतकर्ताहरूको मनमा गुञ्जिरहेको छ। सरकार, नियामक निकाय, र सहकारीका सञ्चालकहरू कसले यसको जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने कुराको स्पष्टता नहुँदासम्म यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन।
आगामी साताहरूमा सम्भावित परिदृश्य: थप दबाब वा आशाको किरण?
आगामी साताहरूमा यो सहकारी समस्याले थप जटिल रूप लिन सक्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले तत्काल ठोस कदम चालेन भने, देशभरका बचतकर्ताहरूले अझै ठूलो आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। यसले गर्दा सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता समेत निम्त्याउन सक्नेछ। यद्यपि, यदि सरकारले साँच्चै नै समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनायो र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुरु गर्यो भने, यो बचतकर्ताहरूको लागि आशाको किरण साबित हुन सक्छ। यसका लागि पारदर्शी अनुगमन, दोषी सञ्चालकहरूमाथि कारबाही, र बचतकर्ताको रकम फिर्ताको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ।
