राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता गरेकी छन्। यो कदमले संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ, जसको प्रभाव देशको शासन प्रणालीमा दूरगामी हुन सक्नेछ। संवैधानिक निकायहरूको सुदृढता र निष्पक्षता नेपाली लोकतन्त्रको आधारशिला भएकाले यस विषयमा थप गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशको पृष्ठभूमि र फिर्ताको कारण
सरकारले संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दै गत कात्तिकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। यस अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपाध्यक्षमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि परिषद्को बैठक बस्नका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसहित सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो, जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू लामो समयसम्म रोकिने गरेको थियो। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ, जसको नेतृत्व संवैधानिक परिषद्ले गर्दछ। यस अध्यादेशको उद्देश्य सो प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु थियो।
सो अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाको उल्लंघन र शक्तिको दुरुपयोगको संज्ञा दिएको थियो, जसले गर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको थियो। यसैगरी, नागरिक समाज र विभिन्न विज्ञहरूले पनि अध्यादेशले संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि यस्तो व्यवस्थाले सत्तासीन दललाई आफूखुसी नियुक्ति गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ, जसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्छ। यस अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका केही नियुक्तिहरू पनि विवादित बनेका थिए, जसले यसको औचित्यतामाथि थप प्रश्न उठाएको थियो। नेपालको इतिहासमा संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता कायम राख्नु सधैं नै महत्वपूर्ण विषय रहँदै आएको छ, र यस अध्यादेशले सो मान्यतालाई चुनौती दिएको थियो।
- सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको थियो, जसको उद्देश्य रिक्त पदहरूलाई छिटो पूर्ति गर्नु थियो।
- अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि बहुमत सदस्यको उपस्थिति र बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिएको थियो, जुन विगतको सर्वसम्मतिको व्यवस्थाभन्दा फरक थियो।
- प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले यसको चर्को आलोचना गरेका थिए, जसले यसलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत मानेका थिए।
- अध्यादेशमार्फत भएका केही नियुक्तिहरू विवादमा परेका थिए, जसले यसको वैधानिकता र निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गरेको थियो।
- राष्ट्रपतिले सरकारलाई अध्यादेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता गरेकी छन्, जसले संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान गरेको संकेत दिएको छ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता: राष्ट्रपतिबाट सरकारलाई पुनर्विचारको आग्रह
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेसँगै सरकारलाई यसको मर्म र भावनामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी छन्। यो आग्रहले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिहरूमा थप छलफल र सहमति खोज्नुपर्ने संकेत मिलेको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेर संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान गरेको विश्लेषण गरिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूलाई शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्त अन्तर्गत राखेको छ, र यस्ता नियुक्तिहरूमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
यसअघि सो अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा ४५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिस भएको थियो। तीमध्ये केहीको नियुक्ति भइसकेको छ भने केही प्रक्रियामा छन्। अब अध्यादेश फिर्ता भएसँगै विगतमा भएका नियुक्तिहरूको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने केहीको तर्क छ, जसले कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्नेछ। यद्यपि, सरकारले यस विषयमा थप स्पष्टता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ, ताकि कुनै पनि नागरिकको अधिकार हनन् नहोस्। संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरूले देशको सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु अपरिहार्य छ।
संविधानको मर्म र बहुमतीय प्रणालीको सन्तुलन
संवैधानिक परिषद्को गठन र काम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख छ। यसको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा निष्पक्ष र योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्नु हो, जसले गर्दा ती निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सकून्। तर, अध्यादेशले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्थाले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र सन्तुलनमा आघात पुग्ने टिप्पणी भएको थियो। बहुमतीय प्रणालीको मर्मलाई बलियो बनाउने नाममा संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न नहुने सुझाव राष्ट्रपतिले दिएको बुझिएको छ। नेपालको संविधानले शक्ति सन्तुलनलाई विशेष महत्व दिएको छ, र संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रभावबाट मुक्त राख्नु यसको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
अब सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नयाँ कानुनी वा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसले गर्दा नियुक्ति प्रक्रियामा सबैको विश्वास कायम हुनेछ र संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनेछ। यस प्रकारको सहमतीय प्रक्रियाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता भएसँगै आगामी साताहरूमा सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना हुनेछ। संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सरकारले अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूसँग पुनः छलफल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि नयाँ राजनीतिक सहमति वा कानुनी प्रक्रियाको खोजी गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रियाले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ, जसको नेपाली नागरिकहरूले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेका छन्।
यस घटनाले नेपालको शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरू देशको सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। यस अध्यादेशको फिर्तीले देखाएको छ कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबै पक्षको सहभागिता र सहमति कति आवश्यक छ। यसले आगामी दिनमा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयहरूमा पनि थप सचेतता अपनाउनुपर्ने संकेत दिएको छ, जसले गर्दा देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास थप सुदृढ हुनेछ।
