सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश सिफारिस गरेलगत्तै विपक्षी दलहरूले सामूहिक विरोध थालेका हुन्। यो घटनाले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा अध्यादेशको प्रयोग र यसको सीमालाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ। विगतमा पनि सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको प्रयास गर्दा प्रतिपक्षबाट विरोध हुँदै आएको छ, जसले राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
विपक्षी दलहरूको साझा अडान: संसद् छल्ने प्रयासको विरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको भन्दै त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आग्रह गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले सरकारको कदमलाई असंसदीय र लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले सरकार लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर वर्तमान सरकारले यसको दुरुपयोग गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। नेपालको संविधानले संसद्लाई कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मानेको छ र यसको भूमिकालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ।
संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश: अल्पमतको निर्णय शक्ति र विशेष व्यवस्थाको आशंका
सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजेको बुझिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि यस्तै किसिमको अध्यादेश ल्याइएको थियो, जसको चर्को विरोध भएको थियो। यसैगरी, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले पनि केही विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको अनुमान गरिएको छ। यी दुई अध्यादेशको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। संवैधानिक परिषद् ऐनमा यसअघि प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा मात्र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो। यसलाई परिवर्तन गरी अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि निर्णय गर्न सक्ने बनाउनुले शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने आशंका छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भनिए पनि यसमा केही सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको हुन सक्ने अनुमान छ, जसले देशभरका लाखौं बचतकर्ता र सदस्यहरूको हितमा प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्नेछ।
राष्ट्रपतिबाट के अपेक्षा गरिएको छ? कानुन निर्माणको विधिसम्मत प्रक्रियाको संरक्षण
विपक्षी दलहरूको माग छ कि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसलाई रोकेर संसद्बाटै विधिसम्मत तरिकाले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दिनुपर्छ। उनीहरूले सरकारले ल्याउन लागेका अध्यादेशहरूले संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने ठहर गरेका छन्। यसअघि पनि विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। नेपालको राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेको छ र उनले संविधानको भावना र मर्म विपरीतका कुनै पनि सिफारिसलाई रोक्न सक्ने अधिकार राख्छन्। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे भने, यसले देशमा कानुनी शासन र संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
विपक्षीको मोर्चाबन्दी र आगामी कदम: राजनीतिक तरंगको संकेत
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले एकसाथ मोर्चाबन्दी गरेका हुन्। उनीहरूले यसलाई ‘असंसदीय कदम’ भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। यस विषयमा थप छलफल गर्न र संयुक्त कदम चाल्नका लागि विपक्षी दलहरूले बैठकहरू आयोजना गर्ने सम्भावना छ। आगामी दिनमा यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा थप तरंग ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यो मोर्चाबन्दीले सरकारलाई दबाबमा पार्ने र अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियालाई रोक्ने उद्देश्य राखेको छ। यदि विपक्षी दलहरू एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भए भने, सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन वा संसद्बाटै कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य पार्न सक्नेछन्। यस घटनाक्रमले आगामी दिनमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध थप तिक्त बन्ने सम्भावना छ, जसको असर देशको राजनीतिक स्थायित्वमा पर्न सक्नेछ।
सरकारको कदमको पृष्ठभूमि: अध्यादेशको प्रयोग र यसको सीमा
संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा वा अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने अभ्यास नयाँ होइन। विशेषगरी, संवैधानिक इजलासको व्याख्या वा विशेष परिस्थितिमा सरकारले यस्तो कदम चाल्ने गरेको छ। तर, संवैधानिक परिषद्जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत बहुमत पुर्याउने प्रयासलाई भने विगतमा पनि आलोचना गरिएको थियो। नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई केवल अत्यावश्यक र आकस्मिक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य संसद्को नियमित कामकारबाहीमा अवरोध आएको बेला तत्काल कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्नु हो। यद्यपि, विगतमा केही सरकारहरूले यसको प्रयोग संसद्लाई छल्ने वा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतको सरकारले बहुमत पुर्याउने प्रयासले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले ल्याउन लागेका अध्यादेशहरूमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ र विपक्षी दलहरूको विरोधको खास कारण के हो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ। यद्यपि, विपक्षी दलहरूको यो कदमले सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध थप जटिल बन्ने संकेत दिएको छ। यो घटनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढीकरण र कानुनको शासनको पालनाको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। नागरिकहरूले पनि अध्यादेशको प्रयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरिरहेका छन्, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता विवादहरू कम हुन सकोस्।