सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न सरकारी ठेक्काहरूको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो घटनाले सरकारी प्रणालीको सुरक्षा र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले नेपाली नागरिकहरूले राज्यकोषको सही प्रयोगमाथि शंका गर्न थालेका छन्। यस्ता ह्याकिङका घटनाहरूले मुलुकको समग्र सुशासन र विकास प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
ठेक्का विवरण हेरफेरमा संलग्न दुई जना पक्राउ
- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरणमा हेरफेर गरिएको छ।
- कल्पवृक्ष विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुङ्गाना र इन्कोन प्रालिका शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेल पक्राउ परेका छन्।
- उनीहरूमाथि सरकारी ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअगावै विवरण हेरफेर गरेको आरोप छ।
- यो कार्यले खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर आँच पुर्याएको छ।
- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक गरी विवरण हेरफेर
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न सरकारी ठेक्काहरूको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा कल्पवृक्ष विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुङ्गाना र इन्कोन प्रालिका शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेल रहेका छन्। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विद्यमान कमजोर सुरक्षा प्रणालीलाई उजागर गरेको छ, जसले विगतमा पनि विभिन्न अनियमितताका समाचारहरू आइरहेका थिए।
सिआईबीका अनुसार, ढुङ्गानालाई काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बालाजु र पोखरेललाई महानगरपालिका– ३२ पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूमाथि सरकारी ठेक्काहरूको बोलपत्र प्रक्रियामा आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअगावै त्यसमा संलग्न विवरणहरूमा हेरफेर गरेको आरोप छ। यस प्रकारको कार्यले खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले देशभरका कैयौं निर्माण व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ, तर यस्ता घटनाले त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।
विस्तृत अनुसन्धानको दायरा र सुरक्षा कमजोरीको आशंका
प्रहरीले यस घटनाको विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट यो कार्य योजनाबद्ध रूपमा भएको र यसमा थप व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। विशेषगरी, सरकारी प्रणालीभित्र कसरी अनधिकृत पहुँच सम्भव भयो र यसबाट कति ठेक्काहरूको विवरणमा असर परेको छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७८ मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटाइज गर्ने अभियान चलाइरहेको छ, तर यस्ता सुरक्षा उल्लंघनका घटनाले यस अभियानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस्ता प्रणालीको सुरक्षाका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाएको दाबी गरे पनि ह्याकिङको घटनाले सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी रहेको प्रस्ट पारेको छ। यस विषयमा कार्यालयका अधिकारीहरूले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले थप आशंका उत्पन्न गरेको छ। यस प्रकारका प्रणालीहरूमा सुरक्षाको अभावले गर्दा ठूला परियोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रियामा समेत खेलबाड हुने सम्भावना रहन्छ, जसले विकास निर्माणको गुणस्तर र लागतमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर र विकासमा अवरोधको चिन्ता
यस्ता घटनाले सरकारी निकायमाथिको नागरिकको विश्वासमा कमी ल्याउँछ। पारदर्शी र निष्पक्ष खरिद प्रक्रियाबाट राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नुपर्नेमा यस प्रकारको अनियमितताले सार्वजनिक स्रोतको अपचयनको आशंका बढाएको छ। यसले अन्ततः विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलाइ र गुणस्तरमा प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, पुल निर्माण वा विद्यालय भवन निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा यदि ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली हुन्छ भने, त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपर्छ, जसमा गुणस्तरहीन सडकले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ वा अपुरो पूर्वाधारले विकासलाई नै रोक्न सक्छ।
यस घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा मात्र होइन, समग्र डिजिटल सुरक्षाको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। हरेक वर्ष नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सार्वजनिक खरिदहरू हुने गर्छन्, जसको पारदर्शीता सर्वसाधारणको हितमा अत्यन्तै आवश्यक छ। यदि यस प्रणालीमा ह्याकिङ गरी विवरण हेरफेर गर्न सकिन्छ भने, यसले ठूला भ्रष्टाचारका ढोकाहरू खोल्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर कर तिर्ने नागरिकहरूमा पर्छ, जसको पैसा विकासका नाममा दुरुपयोग हुन पुग्छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यस घटनाले ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ: यसको अन्तिम जवाफदेही कसले लिने? के केवल पक्राउ परेका दुई व्यक्ति मात्र यसका लागि जिम्मेवार हुन्, वा प्रणालीको सुरक्षामा लापरवाही गर्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि यसमा संलग्न छन्? नेपालको संविधानले नै सुशासन र पारदर्शीताको कुरा गरेको छ, र यस्ता घटनाहरूले त्यसको मर्ममाथि प्रहार गर्दछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस प्रणालीको सुरक्षाको लागि कस्ता उपायहरू अपनाएको थियो र ती किन असफल भए भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।
यस ह्याकिङको घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा थप कडा सुरक्षा उपायहरूको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। यसका साथै, दोषीलाई कडा कारबाही गरी भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले मात्रै राज्यकोषको सुरक्षा हुनेछ र विकास निर्माणका कामहरूमा नागरिकहरूको विश्वास कायम रहनेछ। यदि यस्ता घटनाहरूमाथि समयमै उचित कारबाही भएन भने, यसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई नै धरापमा पार्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो ह्याकिङको घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा थप छानबिन र सुधारको मागलाई तीव्र बनाउने सम्भावना छ। यसले सरकारी निकायहरूलाई उनीहरूको डिजिटल सुरक्षा प्रविधिहरूलाई सुदृढ गर्न र कर्मचारीहरूलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम दिन बाध्य पार्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले खरिद प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र अनुगमनको मागलाई पनि बलियो बनाउनेछ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता अनियमितताहरू रोक्न सकियोस्। यस घटनाको नतिजाले नेपालको डिजिटल शासनको भविष्य र राज्यकोषको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
