सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न सरकारी ठेक्काहरूको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। कल्पवृक्ष विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुङ्गाना र इन्कोन प्रालिको शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेललाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूमाथि सरकारी ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव बोलपत्र खोलिनुअगावै गोप्य सूचना प्राप्त गरी विवरण परिवर्तन गरेको आरोप छ। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गुणस्तर र राज्यकोषको सदुपयोगमा पर्ने सम्भावना छ। यस्ता कार्यले मुलुकको आर्थिक विकासलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ, किनकि विकासका लागि विनियोजित रकमको दुरुपयोग हुँदा आम नागरिकले पाउने सेवा र सुविधामा कमी आउँछ।
सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरणमा हेरफेर: दुई पक्राउ
- सरकारी खरिद प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरणमा हेरफेर।
- पक्राउ पर्नेमा कल्पवृक्ष विल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुङ्गाना र इन्कोन प्रालिका लेखापाल स्वदेश पोखरेल।
- ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव बोलपत्र खोलिनुअगावै गोप्य सूचनाको दुरुपयोग।
- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) द्वारा पक्राउ पुर्जी जारी गरी कारबाही।
- प्रणालीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न।
अनधिकृत पहुँच र विवरण हेरफेरको शृङ्खला: कसरी भयो ह्याक?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्राप्त सूचनाको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि ढुङ्गाना र पोखरेललाई पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका अनुसार, पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी विभिन्न सरकारी ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव बोलपत्र खोलिनुअगावै हेरफेर गरेका थिए। यसरी गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गरी उनीहरूले आफू वा आफू निकट कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी विवरण परिवर्तन गरेको आरोप छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले बोलपत्र प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ, तर यसरी प्रणालीगत कमजोरीको फाइदा उठाउने प्रयासले कानुनी प्रावधानलाई चुनौती दिएको छ। यस घटनाले विगतमा भएका यस्तै प्रकृतिका केही घटनाहरूको स्मरण गराउँछ, जहाँ सूचनाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिने प्रयास भएको थियो।
प्रकाश ढुङ्गानालाई काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बालाजु र स्वदेश पोखरेललाई महानगरपालिका–३२ पेप्सीकोलाबाट सिआइबीको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम कसुर गरेको अभियोग छ। यस कसुरमा दोषी पाइएमा सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो कानुनी व्यवस्थाले यस्ता प्रकृतिका अपराधलाई गम्भीर मानेको छ र दोषीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने परिकल्पना गरेको छ। नेपालको कानुनले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र दुरुपयोग रोक्नका लागि कडा प्रावधानहरू राखेको छ, र यो घटनाले ती प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ।
सरकारी प्रणालीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न: के छ कमजोरी?
यो घटनाले सरकारी निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। बोलपत्र प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नका लागि बनाइएको प्रणालीमा यस्तो अनधिकृत पहुँच र हेरफेर हुनुले समग्र खरिद प्रक्रियामाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ। यसले सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न हुने अन्य कम्पनीहरूको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ। नेपालमा डिजिटल नेपालको अभियान अन्तर्गत सरकारी सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको छ, तर यसरी प्रणालीको सुरक्षा कमजोर हुनुले यो अभियानमाथि नै प्रश्न उठाउँछ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारी निकायका वेबसाइटहरू ह्याक भएका वा डेटा लिक भएका घटनाहरू भएका छन्, जसले साइबर सुरक्षाको विद्यमान अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको र यसमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा समूहहरूको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने सिआइबीले जनाएको छ। विशेषगरी, कुन माध्यमबाट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरियो र कस कसलाई यसको फाइदा पुग्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ। यस अनुसन्धानले प्रणालीको सुरक्षामा रहेका कमजोरीहरू पहिचान गर्न र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न मद्दत गर्नेछ। नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन भए तापनि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा सुधारको आवश्यकता छ, विशेषगरी सरकारी प्रणालीहरूको सुरक्षाका सन्दर्भमा।
नागरिकलाई पर्ने असर: विकास निर्माणमा कस्तो प्रभाव?
सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा हुने यस्ता अनियमितताले अन्ततः राज्यकोषको दुरुपयोग हुन्छ। यसबाट विकास निर्माणका आयोजनाहरूको गुणस्तर प्रभावित हुन सक्छ, लागत बढ्न सक्छ र समयमा काम सम्पन्न नहुने समस्या निम्तिन सक्छ। जब खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता हुँदैन, तब राज्यले पाउने लाभ नागरिकले पाउँदैनन्। यसले आम नागरिकको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग हुने मात्र होइन, विकासको अधिकारबाट समेत वञ्चित गराउँछ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नहुँदा सडक छिटै भत्किन्छ, जसले यात्रुहरूलाई सास्ती हुन्छ र मर्मतमा राज्यकोषको थप खर्च हुन्छ। यसरी, एक सानो अनियमितताले ठूलो आर्थिक र सामाजिक भार थोपर्छ।
नेपालमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गर्छ, जसमा सडक, पुल, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी आदि पर्दछन्। यदि यी निर्माण कार्यहरूमा अनियमितता भयो भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनस्तरमा पर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक वञ्चित हुन्छन्, र दैनिक जीवनयापनमा समेत बाधा पुग्छ। यो घटनाले देखाउँछ कि कसरी केही व्यक्तिहरूको स्वार्थले गर्दा सम्पूर्ण समाजले विकासको लाभबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि के अर्थ राख्छ?
यो घटनाले आगामी साताहरूमा नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुरक्षा र पारदर्शितामाथि थप बहस चलाउनेछ। सिआइबीको अनुसन्धानबाट प्रणालीगत कमजोरीहरू उजागर हुने सम्भावना छ, जसले गर्दा सरकारले सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा सुदृढ गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा आवश्यक सुधार गरी बोलपत्र प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनेछ।
यस घटनाले सरकारी अधिकारीहरू र ठेकेदार कम्पनीहरूमाथि पनि नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ। भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि सरकारी निकायहरूले आफ्ना प्रणालीहरूको नियमित अनुगमन र परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा निरन्तर निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ ताकि पारदर्शिता र सुशासन कायम रहन सकोस्। यस प्रकरणको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानले नेपालमा सुशासनको प्रत्याभूतिलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ।
थप अनुसन्धानको माग र प्रणाली सुधारको आवश्यकता
यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजी र उनीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। साथै, यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनका लागि आवश्यक प्राविधिक र कानुनी सुधारमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारी निकायहरूले नवीनतम साइबर सुरक्षा प्रविधिहरू अपनाउनुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई नियमित तालिम दिनुपर्ने र प्रणालीको पहुँचलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
