सर्लाहीको बजारमा चिनी प्रतिकिलो १४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता थप मारमा परेका छन्। बाढी पहिरोजस्ता विपद्का कारण सरकारी संयन्त्र उद्धारमा केन्द्रित छ।
चिनी मात्र होइन, खाने तेल, चामललगायत विभिन्न खाद्यवस्तुको मूल्य समेत बढेको छ। उपभोक्ताको आरोप छ, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बजारबाट खाद्यान्न ल्याउन कडाइ गरिएको मौका छोपेर व्यापारीले मनोमानी मूल्य बढाएका छन्। पर्सा गाउँपालिका २ सङ्ग्रामपुरका सेख जमसैद भन्छन्, “प्रहरीले कडाइ गरेपछि नेपाली बजारमा चिनी, तेल, चामलको भाउ निरन्तर बढेको छ।”
सीमावर्ती क्षेत्रबाट सामान ल्याउन समस्या भएपछि स्थानीय उपभोक्ता नेपाली बजारमै निर्भर छन्। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको गुनासो छ। मलङ्गवा, हरिवन, बरहथवा, बयलवास र लालबन्दीलगायत प्रमुख बजारमा चाडपर्वको मुखमा खाद्यवस्तुको मूल्य बढेको छ।
ईश्वरपुर नगरपालिका ७ बयलवासका रामनरेश महतोका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि चीनतर्फको नाका बन्द हुनु तथा भारतबाट सामान ल्याउन केही महिनादेखि कडाइ हुनुजस्ता कारण देखाउँदै व्यापारीले मूल्य बढाएका छन्। महतो भन्छन्, “नाका र आयातमा समस्या भएको बहाना बनाएर बजारमा लगभग सबै वस्तुको मूल्य बढाइएको छ।” चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा मूल्य अझ बढ्ने चिन्ता उपभोक्तामा छ।
लालबन्दी नगरपालिका ६ जनवादी चोकका राजन पोखरेलका अनुसार ग्यासको अभाव कम भए पनि खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा न्यून आय भएका परिवारलाई दैनिक खर्च धान्न समस्या भएको छ। बजार क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण भेगका पसलमा समेत खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ।
चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको तयारी
बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको गुनासो आएपछि स्थानीय प्रशासनले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको तयारी थालेको छ। सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले अनुगमनको तयारी भइरहेको बताए।
घिमिरे आग्रह गर्छन्, “विपद्को समयमा कालोबजारी वा अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने गरेको पाइए प्रशासनलाई जानकारी गराउनुहोला।” सूचना प्राप्त भए तत्काल अनुगमन टोली परिचालन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने उनको भनाइ छ।
विपद्का बेला नागरिकलाई सहयोग आवश्यक छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा मूल्य बढाउने काम नगर्न स्थानीय प्रशासनले व्यापारीलाई आग्रह गरेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा प्रशासनको अनुगमन र व्यापारीको जिम्मेवार व्यवहार दुवै आवश्यक छ।
