नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ जारी गरेपछि दैनिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईमा बुझाउने पुरानै व्यवस्था पुनः सक्रिय भएको छ। यो निर्देशन २०८३ असोज ३० गतेदेखि लागू भएको हो।
नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक भएसँगै लगानीकर्ताहरूमा बजारमा सरकारी नियन्त्रण बढेको भन्दै त्रास फैलिएको छ। तर, नियामक निकाय र ब्रोकर कम्पनीहरूले यो पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्।
दैनिक १० लाखमाथिको कारोबारको अनिवार्य रिपोर्टिङ
निर्देशनअनुसार कुनै व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिले एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गरेमा ब्रोकर कम्पनीले कारोबार भएको १५ दिनभित्र सोको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। ब्रोकर कम्पनीले यस्तो कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको छुट्टै अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले यो कुनै नयाँ व्यवस्था नभई २०७६ सालमै ल्याइएको निर्देशनको निरन्तरता मात्र भएको बताएका छन्। उनले यो नियम पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको र यसले वास्तविक लगानीकर्तालाई कुनै असर नपर्ने दाबी गरे।
“नयाँ परिमार्जनसहित निर्देशिका ल्याइएको भए पनि एक दिनमा १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पुरानै हो,” प्रवक्ता घिमिरेले भने।
लगानीकर्ताको त्रास र बजारको यथार्थ
यो व्यवस्था सार्वजनिक भएसँगै सेयर बजारमा नकारात्मक असर देखिन थालेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। तर, ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक भरत रानाभाटले विगत सात वर्षदेखि नै ठूला कारोबारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिँदै आएको बताए।
“अहिले लगानीकर्तालाई कडा गर्न ल्याइएको जसरी हल्ला फैलियो तर हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएसँगै यो काम गर्दै आएका छौँ, यो नयाँ व्यवस्था होइन त्यसैले आतिनुपर्दैन,” रानाभाट भन्छन्।
उनले यो व्यवस्था ब्रोकर वा सेयर लगानीकर्तालाई मात्र नभएर बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू हुने भएकाले सेयर बजारलाई मात्र लक्षित गरिएको भन्नु गलत हुने बताए। लगानीकर्ता देव गुरागाईंले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार आएको निर्देशिकालाई लिएर बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाइएको तर्क गर्छन्।
“सेयर बजारका सम्पूर्ण भुक्तानीहरू पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै हुने भएकाले लगानीकर्ताको बैंक खातामै रकमको स्रोत पहिले नै पुष्टि भइसकेको हुन्छ,” उनले भने, “त्यसैले ब्रोकरले आफ्नो खातामा प्राप्त हुने १० लाखभन्दा माथिको रकमको नियमअनुसार रिपोर्टिङ गर्दैमा लगानीकर्ता डराउनुपर्ने कुनै वस्तुगत कारण छैन।”
पारदर्शिता र जोखिम नियन्त्रणको नियामक उद्देश्य
बोर्डले लगानीकर्ताको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र स्रोत नखुलेको लगानी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्नका लागि यो निर्देशिका जारी गरेको हो। नयाँ निर्देशनअनुसार धितोपत्र व्यवसायीले ग्राहकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्दा जोखिममा आधारित प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ। ग्राहकको विवरण, कारोबारको प्रकृति, जोखिमको स्तर र आवश्यक कागजातका आधारमा पहिचान तथा निगरानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
बोर्डले वास्तविक धनी (बेनेफिसियल ओनर) को पहिचानलाई पनि अनिवार्य गरेको छ। वास्तविक धनीसम्बन्धी अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। यदि कुनै ग्राहकले शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेमा पनि ३ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने नेपालको प्रयास
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ) को सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर देखिँदै आएको छ। एफटीएफले २०८२ फागुनमा दोस्रोपटक नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित Targeted Financial Sanction विषयमा धितोपत्र बजार सम्बद्ध सूचक संस्थाहरूका कर्मचारीलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसबाट नेपालको effectiveness rating को immediate outcome १० र ११ मा सुधार भई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
