कुनै समय १५०-१६० प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन ३-४ प्रकारमा खुम्चिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलपछि वैद्यखानाका कार्यकारी निर्देशक डा प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली सम्मिलित कार्यदल बनाइएको हो।
यो कार्यदलले आगामी तीन महिनाभित्र वैद्यखानाको विकासका लागि कार्यान्वयनयोग्य खाका तयार गर्नेछ। मुलुकमा उपलब्ध जडीबुटीको अधिकतम उपयोग गर्दै औषधि उत्पादनको संख्या बढाउने र भविष्यमा विदेशमा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्नेमा सल्लाहकार अग्रवालले जोड दिएका छन्।
ओरालो लाग्दै वैद्यखानाको उत्पादन
कुनै समय १५०-१६० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखानाले हाल ३-४ प्रकारमा मात्रै सीमित उत्पादन गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० प्रकारमा खुम्चिएको उत्पादन अहिले तीन प्रकारमा झरेको छ।
२०८० असोजमा वैद्यखाना विकास समिति विघटन भएपछि औषधि उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा (२०८३ असारसम्म) ४५ हजार ८१२ किलोग्राम औषधि उत्पादनको लक्ष्य राखिएकामा १४ हजार ६३८ किलोग्राम मात्र उत्पादन भएको छ, जुन लक्ष्यको करिब एक तिहाइ हो।
कच्चा पदार्थ अभाव र कानुनी जटिलता
बैठकमा जडीबुटीलाई औषधिको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न संकलनदेखि प्रशोधन र उपभोगसम्म देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले कच्चा पदार्थको सदुपयोगका लागि कानूनमा सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले किसानसँग सहकार्य गर्दै जडीबुटी उत्पादन विस्तार गर्न ‘ट्रक फार्मिङ’ मा जानुपर्ने बताए। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजाल (जोशी) ले कच्चा पदार्थमा मूल्य समर्थन निर्धारण गर्न सके संकलनमा सहज हुने धारणा राखिन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा रहेको जडीबुटीको संकलन र उपभोगका लागि विभिन्न कानूनमा सुधार जरुरी रहेको बताए। उनले सालको पात टिपेर दुनाटपरी बनाउन पनि नमिल्ने अवस्था रहेको भन्दै कानुन परिमार्जनको माग गरे। वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा सञ्जीवकुमार राईले सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
वैद्यखानाको विरासत र व्यवस्थापकीय संकट
राजा प्रताप मल्लको पालामा (वि.सं. १६९८-१७३१) स्थापना भएको सिंहदरबार वैद्यखानाले सुरुमा शाही परिवारका लागि मात्र औषधि उत्पादन गर्थ्यो। वि.सं. २००९ मा राजा त्रिभुवनले यसका औषधि जनताका लागि पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने घोषणा गरेका थिए।
विगतमा १८५ प्रकारसम्म आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता भएको वैद्यखाना आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिकरण, समयमै कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामग्री आपूर्ति गर्न नसक्नु, तथा आर्थिक एवं नीतिगत समस्याका कारण निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ। विगत २७ वर्षमा १८ जना निर्देशक परिवर्तन भएकाले नेतृत्वमा अस्थिरता पनि ठूलो चुनौती बनेको छ।
कार्यदलको कार्यान्वयन खाका: चुनौती र अपेक्षा
कार्यदलले तयार गर्ने कार्यान्वयनयोग्य खाका वैद्यखानाको पुनरुत्थानमा निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा जडीबुटीको दिगो सङ्कलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोगका लागि स्पष्ट रणनीतिहरू समावेश हुनेछन्।
कार्यदलमा डा प्रदीप केसीबाहेक अन्य कुन-कुन विज्ञहरू सम्मिलित छन् भन्ने विस्तृत जानकारी अझै सार्वजनिक भएको छैन। यस्तै, कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत वा बजेट वृद्धिको बारेमा पनि थप जानकारी उपलब्ध छैन। कार्ययोजना तयार भएपछि त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने समयसीमा तोकिएको छैन।
